काठमाडाैँ । सरकारले महिला उद्यमीलाई बजार व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै

अगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली

काठमाडाैँ । सरकारले ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पूँजी लगायतका सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी गराउनुभएको

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत वचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको

सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी सो सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने भएको छ ।

सरकारले पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडबीच बैंकका कर्मचारीहरूको अवकाश कोषको व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथीको करको बोझ घटाउने

सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले भन्सार प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने र

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धि अध्यादेश संसदमा पेश गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा अध्यादेश पेश

काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सप्तरीको कञ्चनपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख महेन्द्रकुमार दासविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

काठमाडाैँ । औद्योगिक तथा व्यापारिक नगरी पर्सा र बारामा पनि आर्थिक गणना हुने भएको छ । ‘अर्थतन्त्रको मापनका लागि आर्थिक

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को आगामी महासचिव पदका लागि युवा इन्जिनियर तथा ऊर्जा उद्यमी मिथुन पौडेलले

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाउनुभएको हो ।

विगतमा स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का खोल्दा धेरै आयोजना अलपत्र परेको भन्दै व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष

सरकारले यही वैशाख २९ गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्न अन्तिम ‘समयसीमा’ दिएपछि बोर्डले तीव्र गतिमा आवश्यक काम गरिरहेको हो ।

काठमाडाैँ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज सञ्चारकर्मीहरुसँग छलफल गर्दैछ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहाकार

काठमाडाैँ । दुग्ध उत्पादक किसानले रु ५५ करोड भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । दुग्ध विकास संस्थान र निजी क्षेत्र गरी