२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
कैलालीका बालबालिकाको माग: गुणस्तरीय शिक्षा, बालविवाह अन्त्य र सुरक्षित विद्यालय…

काठमाडाैँ । स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिसँग सबै बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धिका लागि प्राथमिकता दिने गरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्थापनका लागि माग गरिएको छ । कैलालीका बालबालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विपन्न, अभिभावकविहीन तथा समस्यामा रहेका बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राख्न त्यस्तो माग गरेका हुन् । बालिका बिनिता चौधरीले बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा

दुग्ध क्षेत्र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्दै, वार्षिक उत्पादन २७ लाख…

तथ्याङ्कअनुसार पाँच वर्षअघि २४ लाख ७९ हजार ८९९ मेट्रिक टन रहेको कुल दूध उत्पादन अहिले बढेर २७ लाख मेट्रिक टन

राइड सेयरिङ अब करको दायरामा, दुईपांग्रेलाई कालो नम्बर प्लेट अनिवार्य

नयाँ प्रावधानले राइड सेयरिङका लागि प्रयोग हुने दुईपांग्रे सवारीलाई निजी सवारी नभई भाडाका सवारीसरह दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै

तोलामा २० हजार ५ सयले बढ्यो सुनको मूल्य

नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आज सुन तोलामा रु २० हजार ५०० ले बढेको हो । गत शुक्रबार रु दुई

काठमाडौँ महानगरका एक हजारभन्दा बढी सहकारी सम्पर्कबाहिर

महानगर सहकारी विभागका अनुसार दर्ता भएकामध्ये ७२६ वटा सहकारी संस्थाले मात्रै सम्पर्कमा रही नियमित रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका

ढुवानी व्यवसायलाई डिजिटल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ट्रक महासंघका अध्यक्ष…

काठमाडौं  । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले ढुवानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल प्रणाली,

‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति निजी क्षेत्रको सकारात्मक प्रतिक्रिया, कार्यान्वयनमा जोड’

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन छाता संगठनहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

पूँजी बजार सुधारमुखी बजेटले नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ :…

काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ। विशेषगरी पूँजी

‘शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष’स्थापना गरिने

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षा न्याय प्रणालीलाई छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटः ऊर्जा, सिंचाई र शिक्षा…

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रश्तुत गर्दै ऊर्जा, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना

श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा तीन अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा तीन अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

औद्योगिक पुर्वाधार विकासको लागि ६५ करोड विनियोजन

काठमाडाैँ । औद्यधोगिक पूर्वाधार विकासको लागि ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा

कृषि, पूर्वाधार र लगानीमैत्री नीतिमा सरकारको जोड

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक विकास,

बजेट २०८३/८४ः यस्ता छन् नयाँ नारा, कार्यक्रम र घोषणा

बजेटमा अन्तरराष्ट्रिय पदम विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्योपचार प्रस्ताव गरिएको छ । सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गर्ने

आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल हुने अनुमान गरेको छ ।

गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रसँग…

काठमाडाैँ । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिको लागि १ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नेपाललाई एलडिसीको सूचीबाट स्तरोन्नति गराउन दुई वर्ष समय थप्ने

सरकारले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति गराउने समय दुई वर्ष थप गर्ने भएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् बिक्रीको अनुमति

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख

बजेट: २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड-पूर्णपाठ

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले

‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गरिने

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गरिने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी