सरकारले २०८१ जेठ २४ र २०८१ साउन १४ गतेको निर्णयअनुसार साउदी अरेबिया, कतार, चीन, मलेसिया, डेनमार्क, इजरायल, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिका,

विभागको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख ४९ हजार ७८९ पुरुष र १ लाख ११ हजार ७६२ महिला गरी कुल

बैठक शुरु भएलगत्तै पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईसहितका सांसदहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर प्लेकार्ड देखाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । संसदको कारबाही

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाकी सांसद प्रभा ढकालले मापदण्ड विपरितका अस्पतालमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।मंगलवार बसेको प्रतिनिधि

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले प्रतिनिधि सभाको ‘शुन्य समय’ मा उठाइएका जनसरोकारका विषयहरूलाई सरकारले बेवास्ता

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई सातादेखि यहाँस्थित विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा. मनोज शर्माको आजै सुनुवाइ सकेर अनुमोदन गराइने र सकेसम्म सपथ गराउने तयारी भएको छ ।

सही निर्णय पनि गलत समयमा गरियो भने त्यसको सान्दर्भिकता रहँदैन, त्यसैले संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । आजको निर्णयले न्यायालयमा

काठमाडौं । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक समिति (टास्क फोर्स) गठन गरिएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री

सांसदहरूलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने समय समेत नदिई सोझै नियुक्ति सुनाए भइहाल्छ नि । यदि छलफल नै नगर्ने र केही

काठमाडौँ। नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियामा निकै हतारो गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । मङ्गलवार

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा मातहत निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू गरेको छ।

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे बस्दैछ । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)

दरपीठमाथिको निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले विना कारण दर्ता नगर्नुलाई गम्भीर रुपमा लिदै बारले आज दिउँसो सवा एक बजे लालटिन बालेर

। एशोसिएशनले अदालतका प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेर समानान्तर न्याय प्रशासन सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयबाट रु. १ अर्ब २७ करोड २७ लाख ९१ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट रु. १ अर्ब

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएका विषय उत्कृष्ट

संवैधानिक परिषद्ले परम्पराविपरीत प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेको भन्दै उठेको असन्तुष्टिको प्रभाव अहिले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक कामकारबाहीमै देखिन थालेको हो ।

काठमाडाैँ ।  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक)