विधान महाधिवेशनका लागि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार प्रस्तुत गर्नुभएको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई एमालेको केन्द्रीय कमिटीले अन्तिम रुप दिनेछ ।

चर्चामा रहेको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।

एकतापछि बन्ने पार्टीमा बामदेव गौतमलाई अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता खनालपछि तेस्रो वरियता दिने सहमति भएको छ ।

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नभएका र पछि केन्द्रीय कमिटी अथवा केन्द्रीय निकायमा आएकाहरु आयोजकका हिसाबले सहभागी हुने छन् । तर विधान

विधानको यस्तो खुल्लम खुल्ला उल्लंघन र स्वेच्छाचारी क्रियाकलापले राप्रपालाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ । विधानको व्यवस्था अनुरुपको विधि, संख्या र

नेकपा (एमाले)को सचिवालय बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रियताको विषयले प्रवेश पाएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो ‘उहाँ हाम्रै पार्टीको उपाध्यक्ष हुनु हुन्थ्यो । हामीले नै उहाँलाई राष्ट्रपति बनाएर पठाएका हौँ’, उनले भने, ‘यो अवस्थामा

एन्फा सचिवालय आफैले पठाएको एजेन्डामा नभएको, सदस्यले विषय उठान नगरेको र बैठकमा पनि छलफल नभएको विषयमा माइन्युट उतार्ने क्रममा म

उनले भने, ‘अभियानलाई थप विस्तार गर्न सभापतिको अपिल पाँच लाख र हस्ताक्षर २ लाख पठाइसकेको छ । साउन पाँच गतेबाट

उहाँले विचौलियाको काम अस्वीकार गरेपछि आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नको लागि चरित्र हत्या गरिएको जिकिर गर्नुभयो ।

बैठकमा साउन २ र ५ गते बस्ने पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारीबारेमा छलफल हुने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र

आज बस्ने एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले पार्टीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै नरहने र महासचिवले प्रयोग गर्दे आएका केही अधिकार अध्यक्षले

एमालेको साउन २ र ५ गते बस्ने पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारीका लागि सचिवालय बैठक बोलाइएको हो ।

३ खर्ब ५२ अर्ब बिकास खर्च गर्ने भनेकामा असार ३१ सम्म २ खर्ब २२ अर्ब अर्थात् ६३ दशमलब २ प्रतिशत

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलले ल्याउनुपर्ने समयसीमाभन्दा ढीला गरी कामपाले रु २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजारको बजेट प्रस्ताव

कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको र तीन तहका कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्यालाई समाधान गर्ने दाबी गर्नुभयो । जनतालाई सेवा प्रवाह छिटो छरितो

नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षाको पहुँच देशका कुनाकाप्चासम्म पु¥याउनुपर्ने टड्कारो चुनौति रहेको बताउनुभएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।