२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको समुपयोग

सहकार्यात्मक सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत सबल राज्य संरचना निर्माण गर्नु बजेटको प्राथमिकता हुनेछ । सङ्घलाई नीति निर्माण, अनुसन्धान, राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण तथा रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्नेछौँ भने प्रदेश तहलाई समन्वय, प्रादेशिक योजना र सेवा सहजीकरणको गतिशील पुलका रूपमा पुनःसंरचना गर्नेछौँ । स्थानीय तहलाई राज्यको कार्यान्वयन इकाइका रूपमा सुदृढ गर्न पर्याप्त वित्तीय

सांसदका सुझावलाई बजेटमा समेट्न सरकार प्रतिवद्ध छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सांसदहरूले लिखित र मौखिक रूपमा राख्नुभएका धारणाहरूलाई सरकारले साझा दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गरेको छ । उपलब्ध स्रोत र

प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

सत्तापक्षीय सांसदहरूको बहुमत समर्थनसँगै सभामुखले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नीति तथा

प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि चार दलद्वारा संसद बहिष्कार, काँग्रेसको विरोध जारी

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरूको सम्बोधन प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुपर्ने माग ती दलहरूले राख्दै आएका थिए

विपक्षीको नाराबाजीबीच अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिँन थाले

बिहीबार राति विपक्षीले ढ्यापढ्याप गर्दै अवरोध गरे पनि सभामुख डीपी अर्यालले सदन अघि बढाएका हुन् ।

पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणी नेउपाने

१५ मिनेटका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि विपक्षीले संसद् अवरोध गरेका थिए ।

कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने सरकारको कदम कुनैपनि हालतमा…

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने सरकारको कदम कुनैपनि हालतमा सफल हुन नदिने चेतावनी

मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको प्रतिफल नागरिकको अनुहारमा झल्किनुपर्छः श्रममन्त्री यादव

काठमाडौँ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले मन्त्रालयले गर्ने हरेक कार्य र निर्णयको प्रतिफल आम नागरिकले महशुस गर्ने गरी

सुशासन र निष्पक्ष कर्मचारी प्रशासनका लागि ट्रेड युनियन खारेज :…

उहाँले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर उठेका आशंकाप्रति स्पष्टता दिँदै यो विषय पार्टीको घोषणापत्र र नीतिगत प्रतिबद्धताअनुसार नै अघि

प्रतिनिधिसभाः विपक्षीसँग पनि परामर्श गर्न अध्यक्ष राईको आग्रह

काठमाडाैँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तुर्जमाको छलफलमा सत्ता पक्षले विपक्षीसँग पनि परामर्श

‘अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिऔँ’

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुनले कोरा आर्थिक वृद्धिले मात्रै मुलुकमा विद्यमान सामाजिक

अनुसन्धानमा १ प्रतिशत बजेट छुट्याउन महावीर पुनको माग

काठमाडाैँ । सांसद महावीर पुनले सरकारले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दै उक्त मन्त्रालयको नाममा

प्रधानमन्त्रीलाई हर्कले भने: आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला पठाएर हुँदैन, उत्तर…

प्रतिनिधि सभामा बिहीवार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उहाँले सरकार प्रमुखले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस नसुन्नु संसदको मर्यादा र

योजनाको छनोट र खर्च प्रणालीलाई ‘डिजिटल ड्यासबोर्ड’मार्फत पारदर्शी बनाउन आग्रह

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विपिनकुमार आचार्यले आगामी निर्वाचनमा संसारभर छरिएर रहेको नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ठोस मार्गचित्रको अभावः सांसद पुन

काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–२०८४ को नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट

‘संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयता सवलीकरण र नागरिकमैत्री शासन सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ’

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयता सवलीकरण र नागरिकमैत्री शासन सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सभाको आजको

कर्णाली करिडोर स्तरोन्नतीका लागि ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ स्रोत…

काठमाडौँ । कर्णाली करिडोर सडकलाई कालोपत्रे गर्ने तथा स्तरउन्नती गर्ने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट स्रोत

कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकः जेठ ६ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु…

काठमाडाैँ । कोशी प्रदेशसभाको नवौँ तथा बजेट अधिवेशन आगामी जेठ ६ गतेदेखि सुरु सुरु हुने भएको छ । कोशी प्रदेश

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समृद्धि अभियान अघि बढाइने

काठमाडाैँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको आर्थिक गतिविधि सुदृढ बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभएको छ