दरपीठमाथिको निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले विना कारण दर्ता नगर्नुलाई गम्भीर रुपमा लिदै बारले आज दिउँसो सवा एक बजे लालटिन बालेर

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संविधान शंसोधनका विषयमा धारणा बुझ्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्न लाग्नु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संविधान शंसोधनका विषयमा धारणा बुझ्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्न लाग्नु भएको छ ।

। एशोसिएशनले अदालतका प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेर समानान्तर न्याय प्रशासन सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएको हो।

नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

डिडिसीले भने कृषकलाई दिनुपर्ने रु. १ अर्ब ४१ करोडभन्दा बढी रकम अझै भुक्तानी गर्न नसकेको तथ्य महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन

प्रतिवेदनअनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयबाट रु. १ अर्ब २७ करोड २७ लाख ९१ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट रु. १ अर्ब

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएका विषय उत्कृष्ट

संवैधानिक परिषद्ले परम्पराविपरीत प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेको भन्दै उठेको असन्तुष्टिको प्रभाव अहिले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक कामकारबाहीमै देखिन थालेको हो ।

काठमाडाैँ ।  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक)

काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीमा कार्यरत नायब सुब्बा ओमबहादुर खाम्चाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको

उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले घोषणा गरेको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार योजना सही भएपनि त्यसलाई अघि बढाउने क्रममा स्पष्ट

काठमाडाैँ ।  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसमा भइरहेको चुरे दोहन र बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं  । संसद्मा समाचार सङ्कलन गर्ने पत्रकारका लागि सहज रुपमा काम गर्ने व्यवस्था गर्न सांसदले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद आशिष गजुरेलले मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक राजश्व पर्याप्त नभएकाले निजी क्षेत्र

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सुरु गरेको दोस्रो ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२’ मा हाल सम्म ८७ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत

काठमाडाैँ । सांसद कमला पन्तले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या, पुरानो भुक्तानी, जनता आवास कार्यक्रमबारे चासो देखाउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकार मुलुकका वास्तविक समस्या समाधानभन्दा नारामुखी आशावाद प्रस्तुत गर्न केन्द्रित भएको आरोप लगाएको छ

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले मुलुकको औद्योगिक विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग