उहाँले पछिल्ला गतिविधिहरु हेर्दा जनयुद्ध सत्ता र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै भएको स्पष्ट हुने बताउनु भयो । उहाँले राज्य जोगाउने

राजधानीको प्रज्ञा भवनमा जारी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले मस्यौदा विधान पेश गरेका हुन् । उनले मस्यौदामाथि २० समूहमा छलफल हुने जानकारी

उहाँले यस वर्षको लागि सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको भएपनि अदालतले अहिले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिनु उपयुक्त

उहाँले भन्नुभयो, ‘आज फाल्गुण १ गते महान जनयुद्धको २९ औं वार्षिकोत्सव । यो ऐतिहासिक अवसर पारेर जनयुद्ध कालमा बढो कठिन

भेटमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'यो मामिलामा म सबैभन्दा बढी गम्भीर भएर लागेको छु। लाखौं बचतकर्ताहरू ठगिएका छन्, उनीहरूलाई हरहालतमा न्याय दिनुपर्छ

सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, तीन केन्द्रीय आयोगका सदस्य, सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक प्रदेशका पदाधिकारी, जनवर्गीय सङ्गठनका पदाधिकारीको

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटलाई

प्रचण्डलेले कांग्रेससँगको सहकार्यमा प्रश्न उठाउँदै अब एक्लै चुनाव जित्ने गरी पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमा लाग्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २६६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्था भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डता

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले कार्यगत एवं नीतिगत सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगतिका विषयमा प्रतिवेदन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना बन्द गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफू नरहेको तर त्यसको आशय द्विदेशीय

रामग्राम क्षेत्रलाई संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी अनुसन्धान तथा परियोजनाको आर्थिक स्रोतको खोजी गरी लुम्बिनी विकास कोष र प्रमिष्ट ल्याण्ड लिमिटेडबीच भएको

काठमाडौँ । संसदीय समितिले अध्यागमनसम्बन्धि विद्यमान कानून तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा

लामिछानेले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीलाई किन बयान नलिएको भनि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रश्न गर्नुभएको छ ।

बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा घोटाला प्रकरणका आरोपीलाई छाडे पनि सरकारले मुद्दा नछाडेको उनले बताए ।

उहाँले हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा किटानका साथ सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरुपयोग सम्बन्धी विषयहरु प्रकाशित भएको भन्दै यस

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “माथिल्लो तहदेखि तल्लातहसम्म गलत कार्य गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिन र कारवाहीको दायरामा

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा यसअघि पार्टीले सञ्चालन गरेको चार महिने अभियानबारे समीक्षा हुने जानकारी दिए

कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६,