जाडोको समयमा खुला आकासमुनिको बासले उहाँहरूलाई रात कटाउन निकै धौ–धौ छ । यद्यपी, पालमुनी भए पनि बत्ती बालेर दीपावली सुरु

अराजकता र छाडापनका लागि कुनै एक प्लेटफर्मको मात्र प्रयोग भएको छ वा हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन । कन्टेन आधारित

सरकारको नियत ‘अभिव्यक्ति तथा व्यैक्तिक स्वतन्त्रता’लाई कुण्ठित गर्ने देखिएको महामन्त्री थापाको आरोप  छ । उहाँले भन्नुभयो– “सरकारले यो कदम सच्याउनुपर्छ

सत्ताधारी दल कै जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको बिरोधको अर्थ चाहिँ बुझिएन। के यो निर्णय माओवादी केन्द्रको मात्रै हो?

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसद विकास कोषको ८ अर्ब र दातृ निकायहरुको सहयोग गरेर १० अर्बको कोष निर्माण गर्ने निर्णय

भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको क्षेत्र जाजरकोट र रूकुम पश्चिमबाट फर्किएपश्चात् महामन्त्रीद्वयले आज नागरिकको अपेक्षा र आफ्ना सुझावसहित प्रधानमन्त्री दाहालको

हामीले सरकारबाट पनि नयाँ आन्दोलनको शुरुवात गरेका छौँ । अझै गर्छौं । कति दिन सरकार रहन्छ, प्रधानमन्त्री रहन्छु, मुख्यमन्त्री हुन्छु,

रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको प्रमुख पदमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित साहको पद तत्काल कायम राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

दुई रथी मध्ये हाल सरोज प्रताप राणा कार्यरत हुनुहुन्छ । अब रिक्त रथी पदमा बढुवाका लागि उपरथी अशोकराज सिग्देल रहनु

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मागहरु जायज भएको र ३० दिनभित्र सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको मुख्यमन्त्री यादवले बताउनु भयो

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित संघीय मन्त्रीहरूले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोगका लागि एक महिनाको तलब दिने भएका

सरकारी वेतनधारी, प्राध्यापक, वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर, पत्रकार, स्कूलका शिक्षक, जातजाती, सबैको दलीय भातृ संगठन राखेर, त्यसबारे ‘चुँ’ नबोलेर, समाजको हरेक

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशमलाई आममाफी दिनु भएको थियो ।

अब सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिदिनु भयो भने, यो व्यवस्थालाई कसैले केही गर्नै सक्दैन।' यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउन तपाईंहरू एकजुट भएर

जिल्ला अदालत गौरले रौतहटको राजपुर फरदहवामा १६ वर्षअघि भएको बम बिस्फोट घटनाका आरोपित कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलामविरुद्धको मुद्दामा बुधबार

नेकपा एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित विशेष अभियान गर्ने भएको छ ।

सभापति लामिछानेले बालुवाटार पुगेर राहत व्यवस्थापन र वितरण तथा पीडितले तत्काल भोगेका समस्या र थप बन्दोबस्तीबारे प्रधानमन्त्रीलाई १४ बुँदे सुझाव

पीडितको सहानुभूति बटुल्नका लागि त अब उद्धारको काम सकिएकाले राहात वितरण गर्नुपर्छ । उता भिआइपीको लर्को छ यता पीडितले कात्तिकको

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मिडिया ट्रायल गर्दा स्वतन्त्र न्यायपलिकामाथि असर परेको बताउनुभयो ।