२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
किन रोकियो भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण ?

काठमाडौँ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमण अन्तिममा आएर रोकिएको छ । परराष्ट्र स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यही वैशाख ३० गतेका लागि सो भ्रमण तय भएको थियो । तर, उनी नेपाल आउने कार्यक्रम हालका लागि स्थगित भएको जानकारी दुई दिन मात्र भारतीय पक्षबाट आएको स्रोतको दाबी छ ।

नीति, कार्यक्रम र बजेटमा जनसहभागिता बढाउन सरकारद्वारा ‘सुझाव संकलन पोर्टल’…

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न

सरकार अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथी हस्तक्षेप गर्न खोज्दैछ: उपसभापति भुसाल

नेपाली काँग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथी हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । शनिवार राष्ट्रिय

गगन थापालाई सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीको प्रश्न— देउवालाई टिकट किन नदिएको ?

उनले भनेका थिए— तत्कालीन सभापतिले एक पटक चुनाव लड्छु भन्दा किन टिकट नदिएको ? पार्टीभित्र किन यस्तो संस्कार बसाएको ?

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको निर्देशन- दुई तिहाई र महाभियोगको डरबाट मुक्त…

उहाँले भन्नुभयो— डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन । चाहे त्यो दुई तिहाई बहुमतको सरकारको डर होस् या महाभियोगको डर

विधिद्वारा स्थापित पद्धति र परम्परा पालनामा तलमाथि हुन थाले मानव…

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा, भरोसा र सहारा हुनुपर्दछ भन्नुभएको छ ।

दुई तिहाई बहुमतको डर र त्रासमा न्याय सम्भव छैन: कामु…

उहाँले भन्नुभयो— डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन । चाहे त्यो दुई तिहाई बहुमतको सरकारको डर होस् या महाभियोगको डर

रास्वपा उपनेता पराजुलीले भनेः पार्टीका सांसदहरु संसदीय भुमिकाबाट विमुख हुने…

प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले सांसदहरुले प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई कम महत्व दिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रशिक्षणमा अपेक्षित उपस्थिति नदेखिएको उल्लेख

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको दुईदिने संसदीय अभ्यास तथा नेतृत्व विकास…

ललितपुरको जावलाखेलमा आज दिउँसो ११ः४५ देखि सुरु भएको प्रशिक्षणमा पार्टीका उपसभापति एवं अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले, महामन्त्रीद्वय कबिन्द्र बुर्लाकोटी र भूपदेव

‘अध्यादेश र कार्यपालिकाको हस्तक्षेपले संविधान र विधिको शासन धरापमा’

वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका अध्यादेश र कार्यपालिकाको बढ्दो हस्तक्षेपले संविधानवादको मर्म र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रहार गरेको टिप्पणी

संसद् बैठक आह्वानसँगै बजेट लेखनको चटारो

काठमाडौँ। सरकारले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आह्वान गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनको आवश्यक तयारी पनि तीव्र पारिएको छ

सुकुमबासी बस्ती नहटाउन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्चले अहिलेसम्म हटाएका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पनि आधारभूत आवश्यक परिपूर्ति गर्न भनेको छ। उनीहरूलाई आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्नको व्यवस्था

न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप अश्वीकार्य : नेपाल बार एशोसिएशन

संविधान र संविधानबाद प्रतिकूल यस्ता कार्यहरु तत्काल रोकी मुलुकलाई मुठभेडतर्फ नधकेल्न आग्रह गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ नेबाए अडिग रहेको छ

संघीय सरकारको गलत काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले दोहोर्‍याउन हुँदैन:…

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संघीय सरकारले गरेको गलत कामहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले नगर्न

नेता किराती श्रम संस्कृति पार्टीमा

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवं प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष परिषद्का सदस्य सुदन किराती आज श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ ।

रोशीमा बाढी आउँदा बिपी राजमार्ग बन्द

काठमाडौं । बुधबार साँझदेखि अवरुद्ध बिपी राजमार्ग बिहीबार बिहान ८ः३० बजेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसको पाँच घण्टा नबित्दै राजमार्ग

नेपालको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग गर्न इयूको चासो

काठमाडौँ । युरोपेली सङ्घ (इयू) ले वर्तमान सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग तथा सहकार्य गर्ने चासो देखाएको छ । इयूका राजदूत

मनसुन अनिश्चित बन्दै, विश्वसनीय पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्ने : मन्त्री…

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुनको स्वरूप झन् अनिश्चित र अप्रत्याशित बन्दै

प्रधान न्यायाधीश सिफारिस भएका डा.शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजदेखि सुरु हुने

सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको छ।

सरकारले भन्योः प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको सिफारिस कार्य क्षमताको आधारमा

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले संवैधानिक परिषद्ले कार्य क्षमतालाई मुख्य आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीशमा