© 2023
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो ढोकाको रूपमा रहेको त्रिभुवन विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्ध र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका बारे छलफल गर्न आयोजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्ध व्यवस्थित

राष्ट्रपति पौडेलले सत्ता र प्रतिपक्षलगायत संसद्मा रहेका सबै दलहरूलाई विश्वासमा वातावरण सृजना गरेर अघि बढ्न सुझाव पनि दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'अनौपचारिक क्षेत्र खास गरी कृषि, निर्माण, यातायात तथा घरेलु श्रमिकले हात पाखुरा चल्दासम्म श्रम गर्ने र शारीरिक अशक्तता

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ ।

एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको तर्फबाट अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने अभियान शुरु गरेको

भेटमा सभापति लामिछानेले रास्वपा एक चीन नीतिप्रति अडिग रहेको समेत अवगत गराउनुभएको रास्वपाले जनाएको छ ।

बालुवाटारमा बसेको बैठकले संसदको गतिरोध खुलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग संवादको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय

ज्येष्ठ सदस्यले सभा चलाएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाउन कठिन हुने भएपछि मण्डललाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आगामी सेप्टेम्बर १६ तारिखमा अमेरिका जानुहुने भएको छ । मंगलबार केही संञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दे प्रधानमन्त्रीले

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय मलाई त्यस्तै लाग्दैछ । कतैबाट पनि सरकारलाई निकास ननिस्कियोस् भन्ने ढङ्गबाट कुराहरू आउने गरेका छन्

लामो समयदेखि पार्टीका गतिविधिमा निष्क्रिय रहेका नेकपा एमाले नेता भीम रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सार्वजनिक महत्वका विषयमा केन्द्रित हुँदै समस्या समाधानका निम्ति ठोस पहल गर्न कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशित दिनुभएको छ।

पछिल्लो उदाहरण हो बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएकोमा

“हामीलाई पनि झोले भन्छन् । तर, खास वामपन्थी देखिएर दक्षिणपन्थीको झोला बोकेर कुदेका छन् । त्यसलाई भन्छन् झोले ”, उहाँले
उहाँले भन्नुभयो, “सुन प्रकरणबारे सरकारलाई कुनै पनि छानबिनका लागि सघाउनका निम्ति तयार छु भनेर भन्दै आएको छु । अनुसन्धानका लागि

आयोगले २०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहटको गौरस्थित राईसमिल भएको हिंसात्मक घटनाको बारेमा नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेशी

गौर हत्याकाण्डका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन तथा अपराधीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यही साउन २३ गते गौर हत्याकण्ड पीडित संघर्ष समिति र

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निबास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सुन तस्करीका बारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो । बैठकले

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार सुशासन कामय गर्न मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार,दण्डहीनता,ठगि र अपराध बिरुद्धको अभियानबाट विश्राम लिने पक्षमा नरहेको

“अहिलेका गृहमन्त्रीले विना शर्त राजीनामा गर्नुपर्छ, मेरो अहिलेदेखि अन्तिमसम्म माग छ । यदि गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न भने र प्रधानमन्त्रीले अपोलोजी