© 2023
काठमाडौँ: नेपालको संसदीय राजनीति अहिले एउटा यस्तो ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ पुराना भाष्यहरू भत्किँदै छन् र नयाँ आकाङ्क्षा हरूको उदय भइरहेको छ । ‘जेन–जी’ अर्थात नयाँ पुस्ताको विद्रोह र नयाँ शक्तिहरूको उदयले संसद्प्रति जनताको आकाङ्क्क्षा मात्र बढाएको छैन, राज्यका संस्थाहरूलाई पनि आफ्नो चरित्र र कार्यशैली बदल्न ठूलो दबाब दिएको

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका ती दलहरू वर्ष २०८२ को अन्त्यतिर राजनीतिक रूपमा खुम्चिन पुगेका छन् ।

सरकारले उच्च पदस्थहरुको सम्पत्ति छानबिनको काम सुरु गर्ने कुरा सार्जजनिक रुपमा नै भनेको छ । प्रहरीले पनि सोही बमोजिम नै

अहिलेसम्म भएको चर्चामा संसदीय दलको नेताका लागि नेता अर्जुननरसिंह केसी र भीष्मराज आङ्देम्बे प्रमुख दाबेदार मानिएका छन् ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरण अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला

सार्वजनिक गरेको विवरणमा सबैजसो पदाधिकारीसँग राम्रै परिमाणमा सुनचाँदीका गरगहना रहेको देखाएको छ ।

सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको बैंक ब्यालेन्स १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहकी पत्नी

अभिवक्ता अञ्जिता खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थी संगठन खारेजीको कुरा ल्याउनु असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि विपरित भएको

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अप्रत्याशित रूपमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र निर्माण सामग्रीको अभावका कारण मुलुकभरका विकास निर्माणका कामहरू अघि बढाउन नसकिने

उहाँले भन्नुभयो, ‘चिकित्सकहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार गरिएको छ । श्रम ऐनले तोकेको ४० घण्टाको सट्टा चिकित्सकहरूले हप्तामा ८०

इरानभित्रै पनि अमेरिकाप्रति गहिरो अविश्वास कायमै देखिएको छ। “अमेरिकासँगको वार्ताको अनुभव सधैँ असफलता र भङ्ग गरिएका प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ”, गालिबफले

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले जनसंगठन र ट्रेड युनियनमाथिको प्रतिवन्ध स्वीकार्य नभएको बताएको छ । केन्द्रिय कार्य समायोजन समितिको बैठक

उहाँले भन्नुभयो, ‘काममा कुनैपनि बहानामा ढिलासुस्ती सह्य हुने छैन । यदि सम्झौताअनुसार काम भएन र गुणस्तरमा सम्झौता गरियो भने त्यस्ता

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले निजी क्षेत्रको पुँजी र उद्यमशीलतालाई बलियो बनाउनसके मात्रै देशको अर्थतन्त्र बलियो

यस अन्तर्गत अब हामी छिट्टै नै यो एकीकरणको संगठनात्मक एकीकरणको काम पनि सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ । सकेसम्म हामी यो

हालै सम्पन्न निर्वाचनलाई ‘असामान्य र असाधारण’ संज्ञा दिँदै उहाँले निर्वाचन परिणामबारे पार्टीले गम्भीर समीक्षा गरिरहेको बताउनु भयो । पार्टी एकीकरणको

कर्णाली। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सङ्घीयताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । कर्णाली प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आठौँ स्थापना

बैठकमा उठेका विषयहरू र राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा संकलन गरी संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्ने तथा कार्यदलको आगामी कार्ययोजना तयार

सुशासनको नाममा आएका मन्त्री र सभामुखले पारदर्शिताको धज्जी उडाएको उहाँले आरोप लगाउनुभएको हो । सभामुखको सम्पती विवरणमाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले

प्रतिनिधि सभाकी नवनिर्वाचित उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ ।