© 2023
१ असार २०८३, सोमबार
संघीय संविधान जारी भएपछिको संघीय संसदको दोश्रो कार्यकाल शुरु भएसँगै संसद (प्रतिनिधि सभा) बैठक भित्र र संसद भवन बाहिर देखिएका दृश्यका बारेमा विभिन्न किसिमका बहस र टिकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । नयाँ अनुहारले सिक्न नसकेको र पुराना अनुहारले नजरअन्दाज गरेको संसदीय मर्यादाको विषयसँगै संसदीय रिपोर्टिङ गर्न संसद भवन पुगेका पत्रकारको
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतका इजलासमा सुनुवाइ हुने
दुख त मलाई यसमा लागेको छ कि हामी जस्ता नयाँहरूको आगमनले समेत तपाईँमा उत्साह थप्न सकेन, आशा जगाउन सकेन ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको नागरिकता विवादबारेको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज बुधबार पूर्ण सुनुवाइ हुँदैछ ।
त्यसै पनि, प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत पाऊँ भनेर पत्राचार गर्नु पर्ने अवस्था आफैमा गंभीर आत्मसमिक्षाको विषय होइन र ?
गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन टुंगाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रुपमा संघीयताको बिरोध गर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताउनुभएको छ ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीका विषयमा अत्यन्त संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं सांसद रामचन्द्र पौडेलले आफूले स्वार्थका लागि राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव नउठाएको बताएका छन् ।
समितिले १५ दिन भित्र सो मस्यौदा तयार पारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको प्रस्तावका प्रस्ताव सांसद देवेन्द्र पौडेलले जानकारी
संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको छ ।
बागमती प्रदेशमा पनि ३ वटा मन्त्रालय घटाइने भएको छ । यसअघि १४ मन्त्रालय रहेको वागमतीमा घटाएर ११ मन्त्रालय कायम गर्न
प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा पनि दुई नेताबीच छलफल भएको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सकिएसँगै दुई
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सिन्धुपाल्चोकको प्रथम जिल्ला सम्मेलन आगामी चैत ४ गते मेलम्चीमा हुने भएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । प्रदेश सरकारले १२ बाट ५ मन्त्रालय घटाएर ७ वटा मन्त्रालय बनाएको छ ।
‘ऐनमा एक महिना अगाडि भन्ने व्यवस्था छ, ५ वर्षको अवधि पनि भनिएको छ । त्यहाँ भएको कन्ट्राडिक्सनलाई टुंग्याएर समयमै निर्वाचन
सरकारमा स्वार्थ बाँझिएका र विभिन्न काण्डमा जोडिएको व्यक्तिहरु बसेका छन । तिनीहरुको भण्डाफोर गर्न काँग्रेसका हाम्रा सांसदलाई केले रोकेको छ
उनले उपसभामुख पदको भूमिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित र विश्वासनीय बनाउन त्यो पदमा रहुञ्जेल पार्टीको सम्पूर्ण राजनीति र साङ्गठनिक जिम्मेवारीबाट अलग
प्रधानमन्त्रीले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
