काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा। घनश्याम उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने र

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीअन्तर्गत आजदेखि मन्त्रालयगत बजेट छलफल सुरु गरेको छ । आज नौवटा

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार हाल मन्त्रालय नयाँ सरकार गठन र नयाँ अर्थमन्त्रीको आगमनको प्रतीक्षामा छ। निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्वमा

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, तथ्यपरक र समावेशी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको निर्णयअनुसार माघ २८ मा गठित यस समितिलाई अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) संयोजक बनाइएको छ। समितिले आफ्नो कार्य

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आवमा बजेट स्थगन गरिएको छ । पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनाहरूमा विनियोजित १ खर्व १९ अर्ब

पछिल्लो एक सातामा मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालयभित्र सरुवा आंतक चलेको छ । एक सातामै अर्थमन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५२ अर्ब ३३ करोड  अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य राखेको सरकारले जम्मा २३ अर्ब ५३ करोडमात्रै

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनबारे अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।

मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नेपाल

एकै वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र ४ खर्बले बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ५७ खर्ब

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसअघि संसदमा बजेट छलफल चलाउनुपर्ने समायवधी नजिकिएसँगै नयाँ बजेटका लागि अर्थ

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य उच्च प्राथमिकताका परियोजनालाई प्राथमिकता दिइने र स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग सुनिश्चित गर्न स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने

सामाजिक सुरक्षाबारे समीक्षा गरी एकीकृत गर्न, रुग्ण उद्योगहरुलाई अध्ययनका आधारमा हटाउन, कर छुट दिँदा विचार गर्न, राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा थप

स्रोतको चर्को चापका बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको तयारी तिव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार वैदेशिक

अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) अन्तर्गत बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका थप सात वटा कार्यक्रम रोकिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले गत असोज दोस्रो साता गएको बाढी पहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि

अर्थमन्त्री पौडेलले कर सङ्कलनको सिस्टम ब्रेक गर्न खोज्नेलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो ।