२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल एकै दिनमा तीन हजार भन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फिर्ता बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु पोखरा बसपार्क अतिक्रमण हटाउन स्थानीयको सक्रियता, संरचना आफैं भत्काउन सुरु (तस्बिरसहित) परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
राजनीतिक दलहरू ‘प्रा.लि.’ जस्ता भए, अदालतले हिम्मत गुमायोः वरिष्ठ अधिवक्ता…

काठमाडौँ: वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले नेपालको वर्तमान संविधान, न्यायपालिका र राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । संविधान निर्माणमा संलग्न शक्तिहरूले नै यसलाई क्षतविक्षत पार्ने प्रयास गरेको उहाँको टिप्पणी छ । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रतिनिधि सभाको पहिलो र दोस्रो विघटनबाट संविधानलाई ‘डिरेल’ गर्ने र

अध्यादेशको अस्त्र: लाज पनि लजायो देउवाज्यू- अधिवक्ता भट्टराई

लाज पनि लजायो शेर ब देउवाज्यू । कता हुनुहुन्छ बिधिको शासनको कुरा गर्ने शेखर कोइराला र सत्तासंग संविधान साट्दैनौ भन्ने

न्यायाधीश नियुक्ति सुनुवाई बिना गरे संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकता समाप्त…

यो पटक पनि सुनुवाई विना नियुक्ती गरिने हो भने संविधानको सुनुवाई सम्बन्धि ब्यबस्था सदाका लागि निष्क्रिय हुन जान्छ ।

नागरिकता बिधेयक: राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरी पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुपर्छ-अधिवक्ता भट्टराई

उहाँले यो विधेयक पारित गर्न लागि पर्ने दल र ब्यक्तिको हिसाब किताब सबैले गर्नु पर्ने नै भन्दै त्यस अघि संविधानको

अर्थमन्त्रीको काम अपराध शास्त्रको पुरातन उपाय: अधिवक्ता भट्टराई

अभियोगबाट बच्न प्रमाण नै नष्ट गर्ने अपराध शास्त्रको पुरातन उपाय हो । यो उपायले अर्थमन्त्रीलाई बचाउला जस्तो लाग्दैन ।किनकी शपथ

गभर्नर प्रकरण: न्यायाधीस भण्डारी छानबिन समितिमा बस्नु न्यायको आधारमूत मान्यता…

गभर्नर माथिको कारबाही पुर्वाग्रही छ ,त्यसमा पनि पुरुषोत्तम श्रीमान छानबिन समितिमा बस्ने कुरा न्यायको आधारभुत मान्यताको बिपरित छ । उहाँले