२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । अघिल्लो संसद्बाट

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्धको मुद्दा भट्टराई र रेग्मीको संयुक्त इजलासमा

यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोप्रति नेमकिपाको बिरोध प्रदर्शन– तस्बिरहरु

प्रर्दशनका क्रममा उनीहरुले नेपाली लेण्डुपहरु मुर्दावाद, देशभक्त नेपाली एक होऔँ, देशघाती नागकिरता विधेयक प्रमाणीकरण खारेज गर लगायतका नारा र ब्यानर

नागरिकता विधेयक: राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध रिट पेश

सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयविरुद्ध रिट पेश भएको छ ।

राष्ट्रपतिको परामर्श: ‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हुन्छ ? ’

“प्रमाणीकरण नभई रहेबसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ ? ”, राष्ट्रपति पौडेलले कानूनविद्हरूसँग भन्नुभयो, “यो विधेयकले संसद्मा पुनः प्रवेश