२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
हिमाली र पहाडी भागमा वर्षाको सम्भावना, तराईमा तापक्रम बढ्ने बाढीले अवरुद्ध दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडक सञ्चालनमा यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर भारतद्वारा पुनर्निर्माण सम्पन्न परियोजना हस्तान्तरण रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
परराष्ट्रमन्त्री डा राणासँग भारतीय विदेश सचिवको शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवासँग भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले आज मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । त्यस वार्ताका क्रममा नेपाल भारत सम्बन्धका विविध आयामहरुको चर्चा गर्दै आपसी हित, पारस्परिक सम्बन्ध र साझा चासोका विषयहरुमा कुराकानी भएको थियो । सो भेटका क्रममा मन्त्री डा राणाले भारतसँगको सम्बन्धलाई नेपालले सधैँ उच्च

नेपालले नागरिकको खाद्य अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरेको छः परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालले नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताउनुभएको छ । इटालीको रोममा आयोजित

इजरायल र इरानमा रहेका सबै नेपाली सुरक्षितः परराष्ट्र मन्त्रालय

मन्त्री डा राणाले इजरायलको तेल अभिभ र कतारको दोहास्थित नेपाली राजदूतहरुलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी नेपालीको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम

केही भएन भन्ने भ्रामक प्रचार बढी भयो : मन्त्री डा…

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले लोकतन्त्र स्थापनापछि भौतिक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भइरहेकाले निराश हुनुपर्ने आवश्यक भएको बताउनुभयो । 

बिमस्टेक क्षेत्रीय एकता र सामूहिक सहकार्यको भावनामा अघि बढ्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री

त्यसैगरी बिमस्टेक फ्रि ट्रेड एरियाको सञ्चालन, इपिजी रिपोर्टको कार्यान्वयन, ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटीका लागि मास्टर प्लान र आयोजनाहरुको पहिचान तथा क्षेत्रीय केन्द्रहरुको

प्रकृतिलाई न्याय दिलाउँछौँ : परराष्ट्रमन्त्री

ओडिसाका मुख्यमन्त्रीले यस घटनालाई ओडीसा राज्यले गम्भीर रुपमा लिएको र प्रकृतिलाई न्याय र दोषीमाथि कारबाहीका लागि राज्यस्तरबाट नै उच्चस्तरीय छानबीन