© 2023
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा अहिले बैठक बसिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार युरोपेली मुलुक स्पेनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन् । त्यसअघि उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका हुन् । स्पेनमा असार १६ देखि १९ गतेसम्म आयोजना हुने ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय

सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका १९ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

सुवेदी प्रशासनमा लामो अनुभव भएका दक्ष र अनुभवी अधिकारीका रूपमा परिचित छन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यही विधेयकबारे लामो छलफल भएको थियो।

स्रोतका अनुसार छलफल सकारात्मक बनेको छ र दुबै पक्ष नौ बुँदे सहमतिमा पुगेका छन् । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सहमतिलाई

बैठकमा शिक्षकहरुको आन्दोलन वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न पहल भइरहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले जानकारी गराउनुभएको सरकार प्रवक्ता तथा

देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले अघिल्ला सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै काठमाडौंमा आन्दोलन जारी राखिरहेका छन्।

बैशाख १२ गते दिउँसो १ बजेका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ ।

आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ ।

'यो हिउँदे अधिवेशनबाट हामीले राष्ट्रपतिबाट पारित भएका अध्यादेशहरुलाई संसदमा फास्ट ट्र्याकबाट संसदबाट पास गर्ने काम हुन्छ । ति अध्यादेशहरु कार्यान्वयनको

सरकारले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि सम्पती शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकायका

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा अपराह्न ५ बजे बस्ने बैठकमा प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले सरकारको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै अधिकार कटौती

बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।

बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा खरिब ६५ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता गुरुङले

अहिले मुख्यसचिवको दौडमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव डाक्टर तोयानारायण ज्ञवाली, गृहसचिव एकनारायण अर्याल र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका

सरकारले काभा वुमेन्स नेशनल भलिबल लिग २०२४ मा नेपालको तर्फबाट सहभागी जनाएका १४ जना खेलाडीलाई जनही ३ लाख रुपैयाँ दिने

सरकारले सम्पती शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/०८२, ०८५/०८६ स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका जग्गाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको छ ।