काठमाडौँ: चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले गरेको करसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण करिब रु १३ अर्ब बराबर राजस्व सरकारी खातामा जम्मा भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पछिल्लो चार वर्षदेखि कर असुली गर्नुपर्ने भन्दै औँल्याइरहेको विषयलाई अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को आर्थिक ऐनमा राखेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको थियो