काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारको क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू सरकारसमक्ष पेस गरेको छ । नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित

काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पत्रचार गरेको छ । यही वैशाख १२ गतेदेखि

धनुषा। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेश कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, नेपालको संविधानको धारा १७ एवम् नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई बलियो बनाउने मेरो प्रयत्न रहन्छ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यो सरकार मानवअधिकारप्रति सम्वेदनशील छ। लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अदालतबाट आपराधिक घटनामा दोषी ठहर भइ सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति नदिन भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोली बालुवाटारस्थित ‘निलम्बित’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निवासमा पुगेको छ ।