उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशको समग्र विकासमा श्रोत व्यवस्थापनको विषय चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका लागि तीन करोड रुपैयाँ भन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय महत्वका आयोजनाहरु मात्र संघले गर्ने भएकाले नयाँ बजेटका लागि आयोजनाहरु प्रस्तुत गर्दा विशेष ध्यान

अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयन हुन नसक्ने र कम प्राथमिकताका आयोजनाहरुलाई स्थगन गर्दै कार्यान्वयन योग्य योजनाहरु मात्र समावेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यलाई थप उपचारका लागि कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा लगिएको छ।

चालुतर्फ रू १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् विनियोजनको ९० दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू दुई खर्ब ९९ अर्ब

उहाँले भन्नुभयो ,“अहिले पछिल्ला दिनमा सरकार ढल्छ, भन्ने विषय कम सुनिन थालेको छ । जसको सरकार ढाल्ने शक्ति हुँदैन उसले

हो । उहाँले अहिलेको सरकार सरकारहरुको सूचिमा अर्को एक थान सरकार थप्नका लागि नबनेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार विशेष

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासनमा उल्लेख्य प्रगति गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभएको छ ।

बैंकको पर्फमेन्स कमजोर भयो भने त्यसको अपजस सबैलाई बाँडिन पुग्छ । पहिलो प्राथमिकता बैंकको उन्नति र प्रगतिलाई दिनुहोला । बैंक

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान मामलामा ‘नेपाल फाइनान्सिएल एक्सन टाक्सफोर्स’को सम्भावित जोखिम सूचीमा पर्न नदिन नेपाल चनाखो रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। “सम्पत्ति

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई

अन्तर्राष्‍ट्रिय मुद्रा कोषको पाँचौं समीक्षा मिसन टोलीसँग शिष्‍टाचार भेटका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको र नीतिगत तथा

फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड कोअपरेशन एग्रिमेण्टका बारेमा सम्झौता गर्नुपूर्व दुवै पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ, के

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

क्रेडिट रेटिङको नतिजाले लगानीका लागि नेपाल अनुकूल अवस्थामा रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले यसले निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुका

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल लगानीका दृष्टिकोणले सुरक्षित मुलुकका रुपमा प्रमाणित भएको बताउनुभएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको सहकार्य गरी हरित जलवायु कोष जस्ता संयन्त्रहरूमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्ने बताउनुभएको

साख मूल्यांकनका लागि फिच क्रेडिट रेटिङ कम्पनीको टोली नेपाल आएको छ । टोलीमा सहभागीहरुले नेपालमा राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक