२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
महोत्तरीको पोखरभिण्डाबाट हराएका बालक पोखरीमा मृत फेला मधेसकै बलमा सरकार बनाउने तर अधिकार नदिने षड्यन्त्र हुँदै आएको छः चन्द्रकान्त राउत सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारमा जारी, संसद गतिरोध अन्त्यबारे छलफल इप्पानको साधारणसभा जेष्ठ २९ मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव राख्ने लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गर्दै माईतीघरमा जनमत पार्टीको प्रदर्शन प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो फोहर व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक छः मन्त्री चौधरी पूर्वी नेपालमै पहिलो पटक विराट मेडिकल कलेजमा हेमोपर्फ्युजन र प्लाज्माफेरेसिस सेवा सुरु रास्वपा जिल्ला अधिवेशन : ५६ जिल्लामा सम्पन्न, १२ जिल्ला निर्वाचनको चरणमा गोरखाको आरुघाटमा मोतीविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियाबाट ८५ जनाले पाए नयाँ दृष्टि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको फैसला २८ असारमा !



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा डेढ महिनादेखि चलेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सोमबार सकिएको छ । बहस सकिएसँगै इजलासले सो मुद्दा हेर्दाहेर्दैका लागि २८ असारका लागि पेसी तोकिएको छ । सम्भवतः सोही दिन फैसला आउन सक्ने सम्भावना छ ।

७ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पर्न आएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवेदन खारेज गरेकी थिइन् । सोही रात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ८ जेठमा संसद् विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो ।

संसद् विघटन भएसँगै सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका थिए । जसमध्ये कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो । देउवाले दायर गरेको रिटलाई मुख्य मानेर सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो ।

१३ जेठमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरे । राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको विषयमा संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।