काठमाडौं । सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन अनुमती दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले मन्त्रस्तरीय निर्णयबाट शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका हुन् ।
मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार असार १ गतेदेखि विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले
दूरशिक्षाको नाममा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेपनि विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकामा निजी विद्यालयहरूले स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले नोवेल कोरोना भाइरसका कारण कम्तिमा आगामी असोज १ गते भन्दा पहिला विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ ।
यसबिच सरकारले शुल्क लिन अनुमती दिएसंगै अभिभावक संघले मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्दछ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी अनलाइन कक्षा अनुसारको संक्रमणकालीन शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कानुन अनुसार कम्तिमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने ब्यवस्था रहेको छ । कोरोना संक्रमणको त्रासमा रहेका विद्यार्थीहरु विद्यालय नै नजाने भएपछि यातायात, खाजा लगायतका शीर्षकको खर्च पनि लिन नमिल्ने अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् ।
यस्तो छ निर्देशिका :
