२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
नापी कार्यालयको सेवा लिँदा ‘मेरो कित्ता’मार्फत राजस्व तिर्नुपर्ने साम्पाङलाई बोल्न दिएपछि हट्यो सदनको अवरोध प्रतिनिधि सभाको १५ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन सुदूपश्चिम प्रदेशका २६ पालिकाले उठाएनन् रासायनिक मल, तुरुन्त नलगे डिपोबाटै बिक्री गरिने चेतावनी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको स्पष्टिकरण परराष्ट्रमन्त्रीले दिने अवस्था आउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण छः ज्ञानबहादुर शाही सीमाका विषयमा सत्ता–प्रतिपक्ष एकताबद्ध हुन राप्रपा नेता शाहीको आग्रह, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन माग समय नमागेको भन्दै बोल्ने अवसर नदिएपछि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले गरे संसदमा नाराबाजी दरबार हत्याकाण्डको मात्रै होइन, मदन भण्डारी मृत्यु प्रकरणको पनि छानविन गरौँः कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह सीमा, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा नागरिकलाई विभाजित गर्न अग्रसरः नेकपा प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने एमालेको माग, परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफप्रति असहमति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सुझाव अनुरुप बजेट निर्माण गर्न महांसंघ अध्यक्ष ढकालको सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सुझाव अनुरुप बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, राजस्व परामर्श समितिले शनिवार रुपन्देहीमा आयोजना गरेको बजेट तथा राजस्व नीति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आयोगको सुझाव अनुरुप बजेट निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रका धेरै विषय सम्बोधन हुने धारणा राख्नु भयो ।

यस्तै उहाँले बजेट जनता केन्द्रित विकास, वर्तमान आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र रोजगारी बृद्धि गर्ने गरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारले राजस्व संकलनलाई मात्र प्राथकितामा राख्दा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापनको विषय ओझेलमा परेको उहाँको धारणा थियो ।

“आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा भन्सारका दरहरु उच्च रहेका छन् । यसले एकातर्फ नेपाल भारतस्थित खुला सिमानाको कारणले चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।करका दर भन्दा दायरा बढाउनु पर्छ । राज्यले आयात प्रतिथापनका लागि उत्पादनलाई जोड दिनु पर्दछ , खनिजजन्य वस्तुको निर्यात खुलाउनु पर्छ । ” अध्यक्ष ढकालले भन्नु भयो ।

यस्तै विगत दुई वर्ष देखि रेमिट्यान्सको आन्तरिक कारोबार शुन्य बनाइएकोले साना व्यवसायी तथा विद्यालय, कलेज, अस्पताल लगायतमा आवश्यक पर्ने सानो रकम प्रयोगमा सर्वसाधारणहरुले समेत समस्या भोग्नु परेकोले यसलाई पुनः सुचारु गर्ने तर्फ पहल गर्न सरकारलाई सुझाव लिनु भयो ।




भर्खरै