२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
त्रिशूली नदीमा माछा मार्ने क्रममा किशोर बेपत्ता बिपी राजमार्गः रातको समयमा अनिश्चितकालीन बन्द थप मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह नेपाल–भारत सीमा मुद्दा संवादमार्फत टुंग्याउनुपर्छः रवि लामिछाने रास्वपा सभापति लामिछाने स्वदेश फिर्ता जेलेन्स्कीले पुटिनलाई लेखेको पत्र समय सापेक्ष निर्णय : इयू गुल्मीमा रास्वपा सांसद सागर ढकाल सवार गाडी दुर्घटना महिला आयोगका सदस्य पौडेलद्वारा लिखित ‘नारी रेखा’ लोकार्पण एनआरएनए एनसिसि पोर्चुगलद्वारा २६ हजार युरोभन्दा बढी आर्थिक अनियमितताको दाबी, अघि बढाइयो कानुनी प्रक्रिया बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आफ्नो एजेण्डामा साथ दिन रास्वपाबाट प्रतिपक्षदलहरुलाई आव्हान , प्रश्न पछि मात्र गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मंगलबार भोली बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एक भएर उभिन प्रतिपक्षदल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत अन्य दललाई आह्वान गरेको छ ।

आज बसेको संसदीय दलको बैठकले माओवादी, राप्रपा लगायत अन्य दललाई पनि सँगै उभिन आग्रह गरेको हो । बैठकले कांग्रेस पदाधिकारी वैठकले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई  भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा  क्लीन चिट दिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

रास्वपाले भोलिको सदनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बोल्न दिने बताएको छ । तर, गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुभन्दा अगाडि आफूले प्रश्न सोध्न पाउनुपर्ने पार्टीले शर्त राखेको छ ।

दलको वैठकपछि पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले भन्नुभयो ‘पहिले हामीले प्रश्न सोध्न पाउनुपर्यो । सोध्दै नसोधेको प्रश्नको जवाफ दिएर हुँदैन । हामीले प्रश्नै सोध्न नपाइकन जवाफ दिएर लुसुक्क हिँड्न दिँदैनौं । प्रश्न सोध्न पाउनुपर्छ । उहाँलाई के थाहा छ हामीसँग के के प्रमाण छ, कस्ता सूचना छन् भन्ने ।’

उहाँले गत वर्ष २२ वटा वैठकसम्म दुई महिना तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न नदिइएको स्मरण गर्दे भन्नुभयो ‘उहाँहरुले हाम्रो सभापतिलाई दुई महिनासम्म बोल्न रोक्नुभएको थियो । तर, हामी त्यस्तो गर्दैनौं । हामी उहाँहरुको भन्दा सुदृढ संसदीय अभ्यास गरेर देखाउनेछौं ।’

उहाँले भन्नुभयो ‘अरुको बारेमा प्रश्न उठ्दैमा राजीनामा चाहिने, आफ्नो चाहिँ पदाधिकारी वेठकबाट क्लीन चिट लिने ? कांग्रेसको पदाधिकारी वैठकले कसरी क्लीन चिट दिन पाउँछ ? अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने होइन ?’