कार्यालयका अनुसार आगलागीमा परेर अधिकांश कागजात जलेपछि जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा पुनः सञ्चालन गर्न नयाँ श्रेस्ता अनिवार्य बनेको हो । एकीन तथ्याङ्क उपलब्ध नभए पनि करिब दुई लाख हाराहारी श्रेस्ता कार्यालयमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
सूचना अधिकारी टीकाराम अधिकारीका अनुसार कात्तिक महिनादेखि फागुनसम्ममा आठ हजार श्रेस्ता पुनः कायम गरिएको हो । कामको चाप अत्यधिक रहेकाले हाल जग्गा खरिद–बिक्री, धितो (बन्धक) लगायत अत्यावश्यक काम परेकाहरूको मात्र श्रेस्ता कायम गरिँदै आएको उनले बताए ।
कार्यालयले भरतपुर महानगरपालिका, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकासहित सातवटै स्थानीय तहलाई जग्गाधनीको नयाँ श्रेस्ता कायमका लागि सिफारिस उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिसकेको छ । कामको चाप घटेपछि अन्य सेवाग्राहीका लागि पनि क्रमशः सूचना जारी गर्दै श्रेस्ता कायम गर्ने तयारी रहेको जनाएको छ ।
जग्गाधनीले आफ्नो हक दाबी गर्न स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दैनिक करिब ९० वटा श्रेस्ता कायम हुने गरेको अधिकारीले जानकारी दिए।
नयाँ श्रेस्ता कायम गर्न नागरिकताको प्रतिलिपि, स्थानीय तहबाट भोगसम्बन्धी सिफारिस, तीन पुस्तेसहितको प्रमाण, सक्कल पूर्जा, जग्गा प्राप्तिको स्रोत देखिने लिखत, प्लट रजिष्ट्रर, फिल्डबुक, नक्सालगायत कागजात आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षको मालपोत तिरेको रसिद, जग्गा रोक्का भएमा सम्बन्धित निकायको सहमति, आवश्यकताअनुसार स्थलगत सर्जमिन तथा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना समेत आवश्यक पर्न सक्ने कार्यालयले जनाएको छ । गुठी जग्गाको हकमा गुठी संस्थानको सहमतिपत्र अनिवार्य रहनेछ ।
आन्दोलनका क्रममा भरतपुर र खैरहनीस्थित मालपोत कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । हाल कार्यालयको भवन प्रयोगयोग्य नभएकाले अस्थायी टहराबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ भने तयार भएका श्रेस्ताको सुरक्षित भण्डारणमा समेत समस्या देखिएको छ ।