काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख पद रिक्त भएको दुई महिना पूरा भएको छ । सङ्घीय संसद् आह्वान नभएका कारण निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । राजनीतिक दलहरूबीचमा भावी सभामुख चयनबारे गम्भीर परामर्श पनि हुन सकेको छैन । सभामुख नहुँदा कतिपय महत्वपूर्ण काम रोकिएका छन् । सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले गरेका केही कामकाजमा प्रश्नसमेत उठिरहेका छन् ।
सचिवालको दैनिक प्रशासनिक काम नरोकिए पनि विधेयक प्रमाणीकरण, संसदीय समितिको अनुगमन भ्रमणको स्वीकृति, सदस्यहरूको भ्रमण स्वीकृति तथा कतिपय अवस्थामा सभामुखले नै गर्ने भनी तोकिएका काममा बाधा पुगेको छ । बाधा पुगे पनि संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको छैन । हालकै तयारीअनुसार अधिवेशन आह्वान भएमा पनि कम्तीमा तीन सातापछि मात्र सभामुख चयनको सम्भावना छ । सभामुख नभएपछि चौथो अधिवेशनबाट पारित भएका पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् ।
जसमा प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्नेसम्बन्धी विधेयक, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको सुपरीवेक्षण तथा सञ्चालनसम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण विधेयक प्रमाणीकरण भएका छैनन् । यस्तै चौथो अधिवेशनबाट पारित भएका राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विधेयक र भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरण भएका छैनन् । सभामुखले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । हालै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले देशभरका विवादित सीमा क्षेत्रको स्थलगत अनुसन्धानको निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको अनुगमन र बजेटको अन्तिम स्वीकृति पनि सभामुख नभएपछि रोकिएको छ । समिति सभापतिहरूले उक्त काम गर्न उपसभामुख तथा महासचिवलाई आग्रह गरे पनि निर्णय भएको छैन । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले अनुगमन तथा बजेट स्वीकृतिको निर्णय सभामुखले गर्ने प्रचलन रहेको बताए । उनले भने, “स्वीकृति दिने वा नदिने अन्तिम अधिकार सभामुखमा नै छ । केही समिति स्थलगत अनुसन्धानमा जाने भने पनि स्वीकृति र बजेट व्यवस्थापनाका कारण समस्यामा परेका छन् । ”
राज्य व्यवस्था समितिले देशभरका विवादित सीमा क्षेत्रको स्थलगत अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित सबै क्षेत्रमा पुग्ने निर्णय गरेको थियो । समिति सचिवालयका अनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियामै छ । सभामुख नहुँदा हाल उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फेले कतिपय काम अगाडि बढाउनुभएको छ । तर, उनका कदम भने निर्विवाद भएका छैनन् । बुधबार उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त सिफारिस समितिको बैठकको अध्यक्षता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषयमा पनि टीकाटिप्पणी भएको छ ।
आयोग गठन ऐनको दफा ११ अनुसार सिफारिस समिति सभामुखको संयोजकत्वमा हुने व्यवस्था छ । सभामुख नभएको अवस्थामा के गर्ने कानुन स्पष्ट छैन । यसअघि उनले स्थलगत अनुमगन स्वीकृतलगायतका विषयमा संसदीय समितिका सभापतिसँग पनि परामर्श गरेका थिए। कतिपय सभापतिले समस्याको गाँठो फुकाउन पनि आग्रह गरेका थिए ।
उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले त्यसअघि विधेयक प्रमाणीकरणको अधिकार क्षेत्रबारे सङ्घीय संसद्का कानुन पृष्ठभूमिका केही सदस्यसँग परामर्श गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहनुभएका राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण बिडारीलगायतले प्रमाणीकरणको क्षेत्राधिकार उपसभामुखलाई नभएको सुझाव दिएका थिए । गोरखापत्र दैनिकबाट
