काठमाडौं । सेनाले चलाएको मेडिकल कलेज छैटौँ र सातौँ ब्याचका विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न सकारात्मक भएको छ । सोमबार विद्यार्थीसँगको छलफलमा कलेजका पदाधिकारीले शुल्क विवाद समाधान गर्न तयार रहेको बताएका छन् । सेनाको कलेजले पनि एमबिबिएसमा बढी शुल्क लिएको विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि कलेजका कार्यकारी निर्देशक, प्रिन्सिपलसहितको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो ।
एक विद्यार्थीका अनुसार कार्यकारी निर्देशक डा. नगेन्द्र केसीले शुल्कसम्बन्धी समस्या समाधानमा आफू सकारात्मक भएको बताएका थिए । केसीले शुल्कको समस्या समाधान गर्न आफ्नो मात्र भूमिका नहुने भएकाले माथिल्लो तहमा पनि रिपोर्टिङ गरेको बताएका थिए । प्रिन्सिपल डा. देवेन्द्र खत्रीले सोमबार विद्यार्थी जम्मा गरी पत्रिका पढ्न लगाएर छलफल गरेका थिए ।
तर, कलेजका एकाउन्टेन्ट हरि वाग्लेको भूमिका नकारात्मक भएको विद्यार्थीको गुनासो छ । छलफलमा सहभागी एक विद्यार्थीले भने, ‘एकाउन्टेन्ट हरि वाग्लेले विद्यार्थीले यस्तो गर्न हुन्न, पैसा ठूलो कुरा होइन भन्दै अनुशासनका कुरा सिकाउनुभयो, उहाँले किन नकारात्मक भूमिका खेल्नुभएको हो, आश्चर्यमा परेका छौँ ।’
आर्मी मेडिकल कलेजले छैटौँ र सातौँ ब्याचका एमबिबिएसका विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलेको छ । आठौँ ब्याचपछि भने निर्धारण गरेको शुल्क लिएको छ । कलेजले छैटौँ ब्याचबाट करिब आठ लाख र सातौँ ब्याचबाट करिब चार लाख रुपैयाँ बढी उठाएको छ ।
अवैध शुल्क फिर्ता नगर्ने कलेजविरुद्ध भोलिदेखि कारबाही: विद्यार्थीसँग लिएको अवैध शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई सरकारले बुधबारदेखि ठगी मुद्दा चलाउने भएको छ । उनीहरूलाई मंगलबारभित्र शुल्क फिर्ता गर्न समय दिइएको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल लगायतको बैठकले विद्यार्थीबाट बढी लिइएको शुल्क मंगलबारसम्म फिर्ता नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
बुधबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठगी मुद्दामा विद्यार्थीसँग उजुरी लिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए । मेडिकल कलेजहरूले लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले यसअघि दुईपटक अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, सुरुमा दिइएको एक महिना र त्यसपछि थप गरिएको १५ दिनको समयसीमामा पनि उनीहरूले रकम फिर्ता वा समायोजन गरेका छैनन् ।
गत वर्ष गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । सबैजसो निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेकोभन्दा धेरै शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनरत छन् ।
थप दुई मेडिकल कलेजमा छापा: सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले थप दुई मेडिकल कलेजमा छापा हानेको छ । सोमबार विभागले पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेज र भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा छापा हानेको हो । विभागले मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको छ । छानबिनमा असहयोग गरेपछि विभागले छापा हानेर कागजपत्र जफत गरेको हो ।
यसअघि विभागले नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर र चितवन मेडिकल कलेजमा छापा हानेको थियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पछिल्लो तीन वर्षमा मेडिकल कलेजहरूले तीन अर्ब ठगी गरेको रिपोर्ट सरकारलाई गत महिना बुझाइसकेको छ । त्यो रिपोर्टलाई समेत आधार बनाएर विभागले छानबिन अघि बढाएको हो ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू अलमलमा: सरकारले मंगलबारसम्मको अन्तिम अल्टिमेटम दिएपछि मेडिकल कलेजहरूले आन्तरिक छलफल थालेका छन् । सोमबार उनीहरूलाई बोलाएर शिक्षामन्त्री पोखरेलले छलफल गरेका थिए । छलफलमा कलेज सञ्चालकहरू बढी लिएको रकम फिर्ता गर्न सकारात्मक भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. श्रीकृष्ण गिरीले बताए ।
सरकारले बढी लिएको रकम र फिर्ता गर्ने विषयमा लिखित खाका पेस गर्न कलेज सञ्चालकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । छलफलमा अधिकांश निजी कलेज सञ्चालक उपस्थित थिए । सरकारसँग सहमति जनाए पनि कलेज सञ्चालकहरू के खाका लिएर जाने भन्नेमा अलमलमै छन् । ‘हामी बढी लिएको देखिए रकम फिर्ता गर्न तयार छौँ, तर पहिलो वर्षको खाका लिएर जाने हो कि चार वर्षको लिएर जाने हो स्पष्ट पारिएको छैन,’ एक सञ्चालकले भने ।
अवैध रूपमा उठाएको शुल्क तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ डा. केसी:चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले त्रिवि र केयूअन्तर्गतका सबै मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क तत्काल फिर्ता गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले दिएको पछिल्लो अल्टिमेटम सकिँदा पनि शुल्क फिर्ता नभएकाले तत्काल उनीहरूलाई पक्राउ गरेर फौजदारी मुद्दा चलाउन केसीले आग्रह गरेका छन् । उनले मेडिकल कलेजहरूको राष्ट्रियकरणको प्रक्रिया सुरु गर्न पनि माग गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
