३ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
रेडक्रसमा नवगठित तदर्थ समितिको पदभार ग्रहण जीवी राई सहकारी घोटाला प्रकरणको अभियुक्त भन्दा पहिले नेपाली नागरिक हुन्, उनको अवस्थाबारे राज्य गम्भीर… डा. कृष्ण गिरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा ‘उपाध्यक्ष’को हैसियतमा सहभागिः एमालेले जनायो आपत्ति विदेशमा पिआर लिएर बसेका दुइ कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरि कारबाही सिफारिस एल–निनो असरः भित्रिएन मनसुन, सुक्खाको चिन्ता, खडेरीको डर उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको एकतावद्ध प्रयास र प्रभावकारी पैरवी आवश्यकः गणेश कार्की निजी क्षेत्रमैत्री विद्युत ऐनका लागि पहल गर्ने इप्पान अध्यक्ष डाँगीको प्रतिवद्धता समावेशी समाज निर्माण र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी बजेट तर्जुमा गरिएको छः मन्त्री वादी मानव बेचविखन तथा ओसापसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को संशोधन प्रक्रिया शुरु भइसकेको छः मन्त्री बादी भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न कुटनीतिक पहल जारी छः अर्थमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सहकारी पीडितहरुको लागि वितरण गरिएको बजेट राज्यकोषको होइनः मन्त्री रावल



अ+ अ-

काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितहरुको रकम राज्यकोषबाट एक पैसा पनि खर्च नगरिएको दाबी गर्नुभएको छ ।

राज्यकोषबाट सहकारी पीडितहरुको रकम वितरण भइरहेको चर्चा भईरहेका बेला मन्त्री रावलको यस्तो स्पष्टिकरण आएको हो । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफनो मन्त्रालयको सम्बन्धि विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले राज्यकोषबाट समस्याग्रस्त सहकारीहरु पीडितहरुको रकम उपलब्ध गराएको भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन सांसदहरुलाई पनि आग्रहअ गर्नुभयो । मन्त्री रावलले उक्त रकम समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका व्यवस्थापन, संचालक, लेखा समितिलगायतबाट असुली गरिएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका वचतकर्ताहरुको वचत फिर्ताका लागि हालसम्म नेपाल सरकारको राज्यकोषबाट एक पैसा पनि खर्च गरिएको छैन । त्यसैले यस प्रयोजनका लागि राज्य कोषको रकम खर्च गरिएको भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरुलाई अनुरोध गर्दछु । सभामुख महोदय पछिल्लो ३ महिनामा मात्रै विभिन्न ८ वटा समस्याग्रस्त सहकारी रुजु भएको १० हजार र सो भन्दा मुनिका एक हजार ४५२ वचतकर्ताहरुको ५९ लाख ४६०० बचत फिर्ता गरिएको छ । साथै ३ महिना भित्र ३ करोड ५४ लाख ४९ हजार ऋण असुली भईसकेको छ । उक्त रकम सम्बन्धित संस्थाका संचालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमितिका पदाधिकारीहरुबाट व्यवस्थापन गरिएको हो ।’

मन्त्री रावलले सरकारले संघीयताको भावना अनुसार तीन वटै तहका सरकारको सहकार्यलाई बलियो बनाउने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको पनि बताउनु भयो ।




भर्खरै