काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीका लागि “कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८३”जारी गरेको छ। मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउन उद्देश्यसहित उक्त आचारसंहिता लागू गरिएको हो।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को व्यवस्थालाई आधार मानेर तयार गरिएको आचारसंहितालाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०८३ असार १६ गते स्वीकृत गरी लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आचारसंहिताअनुसार कर्मचारीले इमानदार, निष्पक्ष, पेसागत तथा उत्तरदायी भई काम गर्नुपर्नेछ। सेवाग्राहीसँग शिष्ट, समान र मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने तथा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कार्यसमय र अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले कार्यालय समयको पूर्ण पालना गर्दै तोकिएको जिम्मेवारी समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। कार्यालयमा रहँदा तोकिएको पोशाक र परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्नेछ। कार्यालय समयमा बाहिर जानुपरेमा सम्बन्धित सुपरीवेक्षकको अनुमति लिनुका साथै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आचारसंहिताले कर्मचारीका लागि केही गतिविधिमा स्पष्ट प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ। कार्यालय वा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन, धूम्रपान, जुवातास खेल्ने तथा अन्य अमर्यादित गतिविधिमा संलग्न हुन पाइने छैन। सरकारी सम्पत्ति, सूचना प्रणाली तथा स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, स्वीकृतिबिना कसैबाट उपहार वा आतिथ्यता स्वीकार गर्न तथा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिन पनि निषेध गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा कार्यालय समय वा कार्यालय पोशाकमा रहँदा अनावश्यक फोटो वा भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न नपाइने उल्लेख छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति नकारात्मक असर पर्ने वा आलोचना हुने किसिमका टिप्पणी सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यममार्फत गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सरकारी छाप, आधिकारिक इमेल, पासवर्ड तथा गोप्य कागजातको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ।
आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका सचिव वा उनले तोकेको अधिकृतले यसको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
