२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो फोहर व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक छः मन्त्री चौधरी पूर्वी नेपालमै पहिलो पटक विराट मेडिकल कलेजमा हेमोपर्फ्युजन र प्लाज्माफेरेसिस सेवा सुरु रास्वपा जिल्ला अधिवेशन : ५६ जिल्लामा सम्पन्न, १२ जिल्ला निर्वाचनको चरणमा गोरखाको आरुघाटमा मोतीविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियाबाट ८५ जनाले पाए नयाँ दृष्टि इजलासमा फर्किइन् सपना प्रधान मल्ल ट्राफिक जामका कारण संसद् बैठकमा ९ मिनेट ढिलो पुगेकाे भन्दै सांसद पुनले मागे माफी रास्वपा सभापति लामिछानेलाई लिङदेनको सुझावः वैदेशिक मामिलामा संवेदनशीलता अपनाइयोस् रास्वपा प्युठानको सभापतिमा पोख्रेल चयन फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि सुनामी चेतावनी ‘ऋणमुक्त विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पहिलो किस्ता लिएकाले घर नबनाउनुको कारण खोज्दै प्राधिकरण



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पहिलो किस्ता अनुदान लिएर पनि केही लाभग्राहीले निजी आवास बनाउन नसक्नुको कारण खोज्ने भएको छ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार, जिमाली र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ भवनलाई निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न नसक्नुका कारण खोज्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए ।

‘पहिलो किस्ता लिएर पनि भूकम्पपीडितले किन घर बनाउन सकेनन् रु यसको समग्र कारण पहिचान गर्न भनेका छौँ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘घर नबनाउनेको यकिन तथ्यांक र कारण थाहा भएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा निक्र्योल गर्नेछौँ ।’ यसअघि पनि प्राधिकरणले अनुदान रकम लिएर पनि घर नबनाउनुको कारण खोज्न जिमाली र भवनलाई भनेको थियो । तर, तथ्यांक नआएपछि यसपटक प्राधिरकणले निर्देशन नै दिएको हो ।

प्राधिकरणसँगै छैन पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाउनेको तथ्यांक
प्राधिकरणका अनुसार लाभग्राही सूचीमा परेका आठ लाखमध्ये सात लाख ७६ हजारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । पहिलो किस्ता सात लाख ६९ हजारले लिएका छन् । दोस्रो किस्ता करिब छ लाखले लिएका छन् । तेस्रो किस्ता चार लाख ९३ हजारले लिएका छन् । त्यसमध्ये निर्माण सम्पन्न भएको घर संख्या चार लाख ३३ हजार छ । तीन लाखजनाले गुनासो दर्ता गरेका छन् । ती फस्र्योटसमेत भइसकेका छन् । तर, पहिलो किस्ता लिएका कतिले घर बनाएका छैनन् भन्ने तथ्यांक प्राधिकरणसँग छैन ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।