३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
औद्योगिक कर्जाको ७२ प्रतिशत बागमतीमा केन्द्रित, कर्णालीमा ०.२५ प्रतिशत मात्रै पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण भवनलाई विपद् उत्थानशील बनाउने महानगरको घोषणा असार १ गतेदेखि सम्पूर्ण चिया उद्योग बन्द गर्ने व्यवसायीको चेतावनी नेपालमा आँखा उपचार सेवाको पहुँच बढे पनि अन्धोपनको जोखिम कायमै सुशासन, डिजिटल सेवा र शहरी व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरको प्राथमिकतामा नेपाली चिया निर्यात अवरुद्धः तत्काल समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सांसद नेम्बाङको सरकारसँग आग्रह काठमाडौं महानगरले ल्यायो फोहर व्यवस्थापनलाई ७ क्लस्टरमा विभाजन गरी सर्कुलर इकोनोमी प्रवर्द्धन गर्ने योजना काठमाडौँ महानगरद्वारा बहाल र व्यवसाय करमा स्थान र प्रयोजनअनुसार नयाँ दर निर्धारण गर्ने तयारी ‘मानवीयताको शहर’ बनाउने काठमाडौं महानगरको सङ्कल्पः ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै चिकित्सकदेखि चराचुरुङ्गीलाई पानीपात्रसम्म निर्वाचन पराजयपछि एमालेद्वारा ‘मिसन पार्टी जागरण २०८३’ घोषणा, संगठन पुनर्संरचना र जनसम्बन्ध सुदृढीकरणमा जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

साझा विवेकशील भन्छ : नेपाली नागरिकता लिन सात वर्ष नेपालमा स्थाई बसोबास गर्ने नियम बनाउ



अ+ अ-

काठमाडौं । रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा विवेकशील पार्टीले नागरिकता सम्बन्धी बहसमा आफ्नो धारणा फेरि सार्वजनिक गरेको छ। नागरिकता सम्बन्धी बहसमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै साझा विवेकशीलले मंगलबार ९ बुँदे प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

विवेकशील पार्टीले नेपालीसँग विवाह गर्ने महिला वा पुरुषलाई सात वर्षमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साझा पार्टी नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरूष वा महिला जो भए पनि उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउनुअगाडि सात वर्ष नेपालमा स्थाई बसोबास गरेको हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछ ।’

संसारका कैयौँ लोकतान्त्रिक देशमा झैँ नेपालमा पनि कुनै विदेशीलाई नागरिकता दिदा निश्चित अवधि यहीँ बसेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुने साझा विवेकशीलको धारणा छ।

नागरिकता नपाउँदासम्म पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न, कानूनीरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न र अन्य अत्यावश्यक कामका लागि विशेष परिचय पत्र प्रदान गर्न सकिने उसको तर्क छ।

आमाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाको पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था पनि विभेदकारी भएको साझा विवेकशीलले जनाएको छ।

कसैले नागरिकता प्राप्त गर्नकै लागि गलत सूचना दिएको भेटिएमा कुनै पनि बेला कानुन बमोजिम कारवाही गरी नागरिकता खारेज गरिनु पर्ने पार्टीका प्रवक्ता डा। सुर्यराज आचार्यको भनाय छ।




भर्खरै