नुवाकोट। संवैधानिक रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँटको आधार स्पष्ट भए पनि कानुनी र व्यवहारगत रूपमा स्थानीय तहले पाउनुपर्नेभन्दा कम अनुदान प्राप्त हुने अवस्था रहेकामा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सहकार्यमा नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले मङ्गलबार गाउँपालिकाको कार्यालय शेराबगरमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा मुलुकको