२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा त्रिभुवन विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने लागुऔषधसहित ३१ जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव पेस



अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ ।

बिहीवार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले दर्ता गराएको संकल्प प्रश्ताव राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संसदमा पेस गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रश्तावक रही जितेन्द्रनारायण देव, गोपीबहादुर सार्की अछामी, नन्दा चपाँई, प्रमिलाकुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थक भइ १५ बुँदे संकल्प प्रश्ताव दर्ता भएको हो । संकल्प प्रश्तावमा संघीयताको गहन अध्ययनका लागि संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति वाञ्छनीय देखिएको संकल्प प्रश्तावमा रहेको छ ।

सातै प्रदेश र केही पालिकासमेतको अध्ययनका आधारमा संकल्प प्रश्ताव प्रश्तुत गरिएको प्रश्तावमा उल्लेख छ । संकल्प प्रश्ताव पेस गर्दै सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधानद्वारा प्रदत्त, आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन् भन्ने संकल्प प्रश्तावको उद्देश्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण नगरुन्, संघीयताको प्रायः प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस् भन्ने उद्ेदश्य पनि संकल्प प्रश्तावको रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानद्वारा प्रदत्त, आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन् भन्ने हो । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण नगरुन्, संघीयताको प्रायः प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस् । संविधानको लक्ष्यअनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पन िसंकल्प प्रश्तावको उद्देश्य हो । प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरुन्, भन्ने आशय पनि हो । हामीले संकल्प प्रश्तावमा सरकारलाई निर्देशनका लागि १५ बुँदाहरु समावश गरेका छौँ । यी बुँदाहरु अक्षरश कार्यान्वयनको लागि निर्देशन गर्न सदनमा अनुरोध गर्दछु ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले संविधानको लक्ष्यअनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पनि संकल्प प्रश्तावको उद्देश्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरुन्, भन्ने आशय संकल्प प्रश्तावको रहेको बताउनु भयो । संसदमा अहिले प्रश्तुत संकल्पप्रश्तावमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सहमति जनाउने कार्य भइरहेको छ ।