२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
१२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव पेस



अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ ।

बिहीवार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले दर्ता गराएको संकल्प प्रश्ताव राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संसदमा पेस गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रश्तावक रही जितेन्द्रनारायण देव, गोपीबहादुर सार्की अछामी, नन्दा चपाँई, प्रमिलाकुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थक भइ १५ बुँदे संकल्प प्रश्ताव दर्ता भएको हो । संकल्प प्रश्तावमा संघीयताको गहन अध्ययनका लागि संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति वाञ्छनीय देखिएको संकल्प प्रश्तावमा रहेको छ ।

सातै प्रदेश र केही पालिकासमेतको अध्ययनका आधारमा संकल्प प्रश्ताव प्रश्तुत गरिएको प्रश्तावमा उल्लेख छ । संकल्प प्रश्ताव पेस गर्दै सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधानद्वारा प्रदत्त, आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन् भन्ने संकल्प प्रश्तावको उद्देश्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण नगरुन्, संघीयताको प्रायः प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस् भन्ने उद्ेदश्य पनि संकल्प प्रश्तावको रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानद्वारा प्रदत्त, आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन् भन्ने हो । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण नगरुन्, संघीयताको प्रायः प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस् । संविधानको लक्ष्यअनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पन िसंकल्प प्रश्तावको उद्देश्य हो । प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरुन्, भन्ने आशय पनि हो । हामीले संकल्प प्रश्तावमा सरकारलाई निर्देशनका लागि १५ बुँदाहरु समावश गरेका छौँ । यी बुँदाहरु अक्षरश कार्यान्वयनको लागि निर्देशन गर्न सदनमा अनुरोध गर्दछु ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले संविधानको लक्ष्यअनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पनि संकल्प प्रश्तावको उद्देश्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरुन्, भन्ने आशय संकल्प प्रश्तावको रहेको बताउनु भयो । संसदमा अहिले प्रश्तुत संकल्पप्रश्तावमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सहमति जनाउने कार्य भइरहेको छ ।

 




भर्खरै