२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग अलपत्र, समितिमा पठाउन एमालेको माग



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ — संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध सरकारमा सहभागी दलहरुले ल्याएको महाभियोगको प्रस्तावलाई छलफलका लागि संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्थाको मंगलबार बसेको बैठकमा सहभागी एमालेका प्रतिनिधिहरुले महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेका गर्नु भएको छ ।

महाभियोग समितिमा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सचेतक शान्ता चौधरी र सांसद खगराज अधिकारीले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन आग्रह गर्नु भएको हो ।

बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्छ भन्ने माग एमालेका प्रतिनिधिहरुले राख्नु भएको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले महाभियोग प्रस्ताव संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।

प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग आएपछि प्रतिनिधिसभाले फागुन तेस्रो साता महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै, कांग्रेसका मीनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रका यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा सदस्य हुनुहुन्छ । एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, जसपाबाट प्रमोद साह र लोसपाबाट एकवाल मियाँ सदस्यमा रहनु भएको छ ।

हालसम्म समितिको एक पटक मात्र बैठक बसेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा महाभियोगको प्रस्ताव नआउँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश जबरा भने निलम्बनमा हुनुहुन्छ । जबरामाथि लागेका आरोपको समितिमा छानबिन र बहस भएको छैन ।

कतिपयले संसदमा छलफल नै नगरी प्रधान न्यायाधीश जबरालाई घर पठाउने रणनीतिमा सरकार लागिपरेको आरोप लगाएका छन् ।