१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
कालीकोटको पलाँतामा सञ्चालित स्वास्थ्य शिविर नेपालको आँखा स्वास्थ्य सेवामा फड्कोः ‘गुणस्तर सुनिश्चित प्रणाली कार्यान्वयन’ गरिँदै काभ्रेको नदी-तटीय क्षेत्रमा मौसम मापन उपकरण राखिँदै ट्राफिक प्रहरीद्वारा एकै दिन साढे १० लाख राजस्व संकलन लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट आज मलेसियाको खुद्रा व्यापारमा पहिलो त्रैमासिकमा ३.७ प्रतिशतको वृद्धि अमेरिका र इरानबीतको ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको ट्रम्पको दाबी मुक्तिनाथ बाबाको सपनामा निर्मित एक सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल- फोटो फिचर यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बाग्मती प्रदेशमा तीन नेताको कसरत, इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री होलान् ?



फाइल फोटो
अ+ अ-

वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल प्रमुख तीन दल ( नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बीच बाग्मती प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे लिखित सहमति नै भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नियुक्ती हुनुअघि भएको लिखित सहमतिमा आधा अवधिपछि कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उल्लेख छ ।

२०७८ साल कात्तिक ११ गते नेकपा एसका पाण्डे बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको थियो । त्यतिबेलै छ महिनापछि कांग्रेसले नेतृत्व पाउने सहमति भएको चर्चा भएपनि कुनै सहमतिको दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको थिएन ।

तर अहिले सार्वजनिक भएको सहमति पत्रमा प्रदेशसभाको बाँकी कार्यकालमध्ये आधा अवधि पाण्डे र बाँकी आधा अवधिमा बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने उल्लेख छ ।

‘सहमति पत्रमा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डे, नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट शालिकराम जमकट्टेल र नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट इन्द्रप्रसाद बानियाँले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।

उक्त सहमति पत्रमा भनिएको छः

‘बाग्मती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) वागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता, प्रदेशसभा सदस्य माननीय राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई बनाउने । उहाँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको मितिले प्रदेशसभाको बाँकी अवधीमध्ये आधा अवधि पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री रहने र दोस्रो आधा अवधि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री रहने ।’

यसबीच राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भएको आठ महिना पुगिसकेको छ । संघीय सरकारले मंसिरमै आमनिर्वाचन गराउने तयारी थालेको छ । त्यसो हुँदा प्रदेशसभाको कार्यकाल अब पाँच महिनामात्रै बाँकी छ ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न कांग्रेसले गठबन्धन दलहरुलाई आग्रह गर्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यद्यपी, पाँच दलीय केन्द्रीय नेतृत्वले पनि प्रदेशमा सरकारहरु फेरबदल गर्न खासै चासो दिएको छैन ।