२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
महोत्तरीको पोखरभिण्डाबाट हराएका बालक पोखरीमा मृत फेला मधेसकै बलमा सरकार बनाउने तर अधिकार नदिने षड्यन्त्र हुँदै आएको छः चन्द्रकान्त राउत सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारमा जारी, संसद गतिरोध अन्त्यबारे छलफल इप्पानको साधारणसभा जेष्ठ २९ मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव राख्ने लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गर्दै माईतीघरमा जनमत पार्टीको प्रदर्शन प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो फोहर व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक छः मन्त्री चौधरी पूर्वी नेपालमै पहिलो पटक विराट मेडिकल कलेजमा हेमोपर्फ्युजन र प्लाज्माफेरेसिस सेवा सुरु रास्वपा जिल्ला अधिवेशन : ५६ जिल्लामा सम्पन्न, १२ जिल्ला निर्वाचनको चरणमा गोरखाको आरुघाटमा मोतीविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियाबाट ८५ जनाले पाए नयाँ दृष्टि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्मचारी जान नमान्दा निमित्तको भरमा स्थानीय तह



अ+ अ-

काठमाडौं । अहिले २०३ वटा स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख र अन्य कर्मचारी नपठाउँदा स्थानीय तह सञ्चालनमा अप्ठेरो पर्ने गरेको छ ।

रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमध्ये १२० वटा नगरपालिकामा उपसचिव, ८० वटा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र तीनवटा उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव दरबन्दी रहेका तुलसीपुर, घोराही र कलैया उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा २०३ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तको भरमा चलिरहेको जानकारी दिए। उनले भने, “निमित्त कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्दा पनि नियमित काममा भने समस्या हुँदैन तर पदअनुसारकै कर्मचारी नहुँदा कतिपय नीतिगत काममा समस्या हुने गरेको छ । ”

उनका अनुसार कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पूर्ति गर्न नसकेको र कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान नमान्ने भएकाले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तको भरमा चलाउनुपरेको हो ।

सरकारले विकास निर्माणका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको पर्याप्त मात्रामा स्थानीय तहमा पठाउन सकेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको २६ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा पठाएको छ ।

स्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणसँगै, विभिन्न मन्त्रालयका बजेट आफ्नै स्रोत र विकास साझेदारी निकायको संस्थाको समेत गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट जाने गरेको छ ।, यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।