२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सञ्चारमन्त्री शर्माको निर्देशन: चैत मसान्तभित्र अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्नू



file photo
अ+ अ-

बनेपा । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) बाट चैत मसान्तभित्र अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–५ मा रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको निरीक्षण गर्ने क्रममा उहाँले अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट व्यवस्था भइसकेको भन्दै यो वर्षभित्रै काम सुरु गर्ने गरी चैत मसान्तसम्म अन्त:शुल्क छाप्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

एक चरणको परिणाम आयो भने बाँकी काम अघि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले यसको प्रभावकारिताको आधारमा थप काम अघि बढाइने बताउनुभयो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसबाट सुरुमा अन्त:शुल्क स्टिकर, दोस्रो चरणमा राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र हुँदै केही समयपछि बैंक नोटसमेत छाप्ने योजना रहेको बताइएको छ ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले कागजमा आधारित मुद्रण गर्न सकिने अवस्थामा केन्द्र पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले अब आवश्यक मुद्रण सामग्री ल्याउने र आवश्यक जनशक्तिलाई तालिम दिएर मुद्रण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । प्रेस सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणबापत नेपालबाट वार्षिकरूपमा बाहिरिने रु १० अर्ब जोगिने सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।




भर्खरै