२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
पोखराको फोहोर विसर्जनस्थलमा तीनवटा ग्रिनेड बम फेला एथलेटिक्समा कुल तीन जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमालेकै कारण शान्ति सम्झौता भंग हुने चिन्ता बढ्यो– देव गुरुङ(भिडियोसहित)



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले नेकपा (एमाले) कै कारण बृहत् शान्ति सम्झौता भंग हुने चिन्ता बढेको बताउनुभएको छ ।

माओवादी धारका पार्टीहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मलेनमा उहाँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेपछि बृहत् शान्ति सम्झौता भंग हुने चिन्ता बढेको बताउनुभयो । उहाँले एमालेकै असहयोगका कारण द्वन्द्वकालीन घटनामा न्याय निरुपण यथावत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एमालेको असहयोगका कारण रोकिएको भन्दै उहाँले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संसदमा दर्ता गरेको तर एमालेको असहयोगले रोकिएको जिकिर गर्नुभयो ।

“पटक पटक दलहरुका बीचमा सहमति नजुट्दासम्म विधेयक अगाडि बढ्न सकेन, विडम्बना नै भनौँ नेकपा एमालेको नेतृत्वले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन लगातार नकारात्मक खालको धारणा राख्दै आयो” महासचिव गुरुङले भन्नुभयो, “विधेयक अन्तिम समयमा पुग्दा पनि उहाँहरुको फरक धारणाका कारण डेडलक भयो ।”

संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका मुद्दाहरुलाई शान्ति प्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले संवैधानिक मान्यताभन्दा फरक ढंगले जान खोजिएको उहाँको भनाइ थियो ।

अहिले क्षेत्राधिकारभन्दा फरक ढंगले जान खोजिएकाले कतै शान्ति प्रक्रिया उल्टिने त होइन भन्ने चित्ता प्रकट भएको छ भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण गराउन माओवादी घटक एक ठाउँमा भएका छौँ । शान्ति प्रक्रियामा भएको सम्झौताअनुसार नै समस्याको समाधान हुनुपर्छ ।”