२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बुद्धभूमीका नागरिक आवेश वा उत्तेजनामा पनि मृत्यदण्डको पक्षमा जान हुदैन: एमाले अध्यक्ष ओली



अ+ अ-

काठमाडौं ।नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीहरु कहिल्यै पनि मृत्यदण्डको पक्षमा जान नहुने पक्षमा आफू दृढ रहेको बताउनु भएको छ । रोल…

मृत्युदण्ड दिएपछि त्यसलाई सच्याउने ठाउँ नभएको आफू मृत्यदण्डको पक्षमा नरहेको अध्यक्ष ओलीको तर्क थियो । मंगलबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको मानव अधिकार रक्षक तथा सामाजिक अभियन्ताहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले बुद्ध जन्मेका देशका बासिन्दाहरु कुनै पनि आवेश वा उत्तेजनामा पनि मृत्यदण्डको पक्षमा जान नहुने समेत बताउनु भयो ।

अध्यक्ष ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघले मानवबीच हुने कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई स्विकार गर्न नसक्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘मृत्यदण्ड दिएपछि त्यसलाई सच्याउने ठाउँ हुँदैन । त्यसकारण हामी स्थायी रुपमा, हामी नेपालीहरु, बुद्ध जन्मेका देशका बासिन्दाहरु, यहाँका नागरिकहरु कहिल्यै पनि मृत्यदण्डको पक्षमा कुनै आवेश, उत्तेजनामा पनि जानु हुँदैन भन्ने मेरो एकदम दृढ मत हो । कहिल्यै मृत्युदण्डको पक्षमा जानु हुँदैन । तर कतिवटा देशहरुले त मृत्युदण्ड दिएको दिएनै छ । संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार डिक्लेरेशनले कुनै प्रकारको विभेद हुँदैन भन्छ । सबै प्रकारका असमानता स्विकार गर्दैन ।’

अध्यक्ष ओलीले नेपालमा पनि मानव अधिकार आयोगलाई धम्की दिने राजनीतिक भईरहेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नु भयो ।