२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वैशाखमा रु २६ अर्ब क्यूआरबाटै भुक्तानी



अ+ अ-

काठमाडौँ । वैशाख महिनामा क्यूआर कोडमार्फत् रु २६ अर्ब ५१ लाख भुक्तानी भएको छ । केही समय अघिसम्म अधिकांश कारोबार नगदमा हुने गरेपछि पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानीमार्फत हुने कारोबार बढेसँगै क्यूआर कोडमार्फत् हुने भुक्तानी रकम पनि बढेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कुनै एक महिनामा रु २६ अर्बभन्दा बढी रकम क्यूआर कोड स्क्यानमार्फत भएको यो पहिलो पटक हो । यसअघि सबैभन्दा धेरै गत चैतमा रु २२ अर्ब ८९ करोड भुक्तानी भएको थियो ।

कोरोना महामारीको समयमा लागू भएको लकडाउनका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बन्द हुँदा विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले तरकारी बजारसम्म पुगेर क्यूआर कोडमार्फतको भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरेको थियो । तरकारी बजार, पान पसल, किराना पसल, रेष्टुराँदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोर र सपिङ मलसम्म क्यूआर कोडको प्रवर्द्धन गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार न् २०२२ को जुन जुलाईमा रु ३ अर्ब ६५ करोड भुक्तानी भएकोमा सो रकम हाल बढेर २६ अर्बभन्दा बढी पुगेको हो ।

वैशाखमा इकर्मको कारोबार रु ५२ करोड १० लाख, वालेटमार्फत रु १९ अर्ब २५ करोड ५० लाख, मोबाइल बैंकिङमार्फत रु २ खर्ब १० अर्ब, कनेक्ट आइपीएसमार्फत रु ३ खर्ब ५९ अर्बको कारोबार भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीको साक्षरता बढाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको अनिवार्य गरेको छ ।




भर्खरै