२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वैशाखमा रु २६ अर्ब क्यूआरबाटै भुक्तानी



अ+ अ-

काठमाडौँ । वैशाख महिनामा क्यूआर कोडमार्फत् रु २६ अर्ब ५१ लाख भुक्तानी भएको छ । केही समय अघिसम्म अधिकांश कारोबार नगदमा हुने गरेपछि पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानीमार्फत हुने कारोबार बढेसँगै क्यूआर कोडमार्फत् हुने भुक्तानी रकम पनि बढेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कुनै एक महिनामा रु २६ अर्बभन्दा बढी रकम क्यूआर कोड स्क्यानमार्फत भएको यो पहिलो पटक हो । यसअघि सबैभन्दा धेरै गत चैतमा रु २२ अर्ब ८९ करोड भुक्तानी भएको थियो ।

कोरोना महामारीको समयमा लागू भएको लकडाउनका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बन्द हुँदा विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले तरकारी बजारसम्म पुगेर क्यूआर कोडमार्फतको भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरेको थियो । तरकारी बजार, पान पसल, किराना पसल, रेष्टुराँदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोर र सपिङ मलसम्म क्यूआर कोडको प्रवर्द्धन गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार न् २०२२ को जुन जुलाईमा रु ३ अर्ब ६५ करोड भुक्तानी भएकोमा सो रकम हाल बढेर २६ अर्बभन्दा बढी पुगेको हो ।

वैशाखमा इकर्मको कारोबार रु ५२ करोड १० लाख, वालेटमार्फत रु १९ अर्ब २५ करोड ५० लाख, मोबाइल बैंकिङमार्फत रु २ खर्ब १० अर्ब, कनेक्ट आइपीएसमार्फत रु ३ खर्ब ५९ अर्बको कारोबार भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीको साक्षरता बढाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको अनिवार्य गरेको छ ।