काठमाडौं । सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको बजेटमा 'राजनीतिक लाभका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम राखिएको जस्तो देखिएको' अर्थशास्त्रीहरूले बताउनु भएको छ । । उहाँहरुको भनाइमा 'कामचलाउ' बनिसकेको सरकारले 'लोकप्रिय कार्यक्रमहरू राखेर बजेट ल्याउनु' उपयुक्त मान्न सकिन्न। यद्यपि बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र र महामारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको कुरालाई सकारात्मक मान्नुपर्ने उहाँहरुको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले 'थलिएको अर्थतन्त्रको शीघ्र उत्थान' हुने र महामारी नियन्त्रणमा बल पुग्ने दाबी गर्नुभएको छ । बजेटका बारेमा चार जना अर्थविद् र एक जना पूर्वअर्थमन्त्रीसँग प्रतिक्रिया लिँदा उहाँहरुले बजेटमा पाँच खोट औँल्याउनु भएको छ।
१) 'गैरलोकतान्त्रिक'
बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने र व्यवसायीलाई कतिपय कुरामा कर छुट दिनेजस्ता थुप्रै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू राखिएकाले यो बजेट चुनावकेन्द्रित देखिएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँनुहुन्छ।
उहाँले भन्नुभयो, 'राजनीतिक र संवैधानिक रूपले यो बजेट बेठिक हो। यसका प्रस्तावहरू गैरकानुनी नभए पनि गैरलोकतान्त्रिक र गैरप्रजातान्त्रिक चाहिँ पक्का हुन्।' 'पेलपाल गरेर जसरी पनि पार लगाइ हाल्छु नि भनेर चुनावकेन्द्रित बजेट ल्याइएको देखिन्छ।'
'कानुन वा संविधानले अध्यादेशबाट ल्याइने बजेटले यस्ता कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन भनेर नरोके पनि' प्रजातन्त्र र संसदीय प्रणालीका मूल्यमान्यता अनुसार अध्यादेशको बजेटले नयाँ कार्यक्रम राख्ने परम्परा नभएको उहाँ बताउँनुहुन्छ। उहाँले भारतको उदाहरण समेत दिँदै अध्यादेशको बजेटले करका दर हेरफेर गर्न वा नयाँ कार्यक्रम राख्न नपाउने बताउँनुभयो।
यद्यपि यसपालि कोभिडका कारण विशेष परिस्थिति आएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गरिनुलाई जायज मान्न सकिए पनि लोकप्रियताका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त नभएको उहाँको भनाइ छ।
२) 'वित्तीय अनुशासन देखिएन'
अर्का अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीका नजरमा यो बजेटमा 'चुनावी राजनीतिको गन्ध' देखा परेको छ। त्यसका साथै बजेटले वित्तीय अनुशासन समेत कायम गर्न नसकेको उहाँ बताउँनुहुन्छ।
उहाँले भन्नुभयो, 'करिब साढे १६ खर्बको बजेट आयो तर स्रोतले भ्याउने देखिएन। त्यसमा करिब पाँच खर्ब ऋण भनेर राखियो। त्यसको स्रोत जुट्ने देखिएन।'
'अलि लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन खोज्दा आकार ठूलो भयो र समग्रमा यसले वित्तीय अनुशासन राखेको देखिएन। यसलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ।'
उहाँले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट प्रस्तुत गरेर सरकारले आफ्नो 'काम चलाउ हैसियतलाई बिर्सिएको' जस्तो देखिएको पनि बताउँनुभयो ।
३) 'कार्यान्वयन गर्न कठिन'
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले चाहिँ यो बजेटले 'हार्डवेयरभन्दा बढी सफ्टवेयर' अर्थात् उहाँकै शब्दमा साधारण खर्च बढाउनेखालका कार्यक्रम धेरै ल्याएको छ।कोभिडलाई केन्द्रित गरेर राहत दिने कुरा आउनु सकारात्मक भए पनि राजस्व स्थिर रहने र ऋण बढ्ने अवस्था देखा पर्नु चिन्ताको विषय भएको पाण्डे बताउँनुहुन्छ।
उहाँ आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन नहुने जोखिम रहेको बताउँनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, 'दुई कारणले पुँजीगत खर्चमा जोखिम छ। एउटा कोभिडको अवस्था छ र अर्को चुनावको वर्ष भनेर राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर छ।' 'चुनाव हुने भनेपछि कर्मचारी प्रशासनले भोलि को आउँछ भनेर मन लगाएर काम गर्दैन। त्यसैले कार्यान्वयन गाह्रो छ।'
४) 'आर्थिक अस्थिरता निम्तने'
अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेल चाहिँ अहिलेको बजेट प्राविधिक पक्षमा कमजोर रहेको बताउँनुहुन्छ। उहाँ धेरै सहुलियतपूर्ण बजेट बनाएको जस्तो देखाइए पनि त्यसको स्रोत स्पष्ट नभएको बताउँनुभयो।
उहाँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उदाहरण दिँदै सरकारले दिने भनेको सहुलियत साँच्चै पाउनै पर्ने मानिसले पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठाउँनु भयो।
उहाँ भन्नुहुन्छ, 'यसो हेर्दा त हामी सबैको चिन्तालाई पूरा गर्ने गरी बजेट आएको जस्तो देखिएको छ। जुनजुन क्षेत्रमा यो पैसा वितरण गरिएको छ त्यसलाई गाली गर्ने ठाउँ त छैन तर प्राविधिक पक्ष कमजोर छ।'
'अहिलेको अवस्थामा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता त आयो आयो अब आर्थिक अस्थिरता पनि अझ बढी जटिल हुने हो कि भन्ने डर चाहिँ मलाई छ।'
५) 'सङ्घीयताको मूल्य विपरीत'
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष रहिसकेका अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाललाई चाहिँ यो बजेटमा धेरै कार्यक्रमहरू छरिएको लागेका छन्। उहाँ कोभिडलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनुलाई सकारात्मक भन्नुहुन्छ। तर यो बजेटले साना-साना टुक्रे कार्यक्रममा बजेट छरेको मान्नुहुन्छ। त्यसले सरकारलाई चुनावलाई केन्द्रित गरेर लोकप्रिय बजेट ल्याएको आरोप लाग्नु स्वाभाविक भएको उहाँको तर्क छ।
त्यसका अतिरिक्त उहाँ बजेटले सङ्घीयताको मर्म नसमेटेको पनि बताउँनुहुन्छ। खनाल भन्नुहुन्छ, 'अहिले पनि सङ्घीयताको भावना अनुसार बजेट आएको छैन।'
'हामीले पनि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगबाट समेत संस्थागत र संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ भनेका थियौँ। तर यसपालि पनि त्यसैले निरन्तरता पायो।' (बीबीसी नेपाली)
