काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्धका रिटमाथिको आजको सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । शुक्रबारबाट सुरु भएको सुनुवाइ लामो नहोस भनेर ईजलासले एउटा रिटमा १० मिनेटसम्म बहस गर्न सकिने गरी समय निर्धारण गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी दायर भएका सबै ३० ओटा रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भै रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटन विरुद्ध परेका सबै मुद्दाहरु संवैधानिक इजलासमा हेर्ने निर्णय बिहीबार सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो । संसद विघटनविरुद्ध विरुद्ध देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उनीहरुले देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री घोषित गर्न माग गरेका छन् ।
वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीमा दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ सात गते मध्यराति संसद विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।
यसअघि गत पुस ५ गते विघटन गरिएको संसदलाई संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।
