२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मल आपूर्तिका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस्: विष्णु पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले मल आपूर्तिमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले चाहिने बेलामा मल आपूर्ति नगर्ने र त्यसको असर कृषकलाई पार्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले कृषि उत्पादनमा असर पर्दा समग्र खाद्य चक्रमा नै असर पर्ने भन्दै सरकारले यसबारेमा समयमा नै सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले रासयनिक मल सार्वजनिक खरिद वा जिटुजीको प्रक्रिया जुनकुनैबाट गरेपनि खरिदका लागि समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘चाहिने बेलामा मल नआउने र त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पर्ने, जनताको जीवनमा पर्ने जुन स्थिति छ, यसलाई शिघ्र अन्त्य गर्नका निम्ति तत्काल मल आपूर्तिमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति चाल्नुपर्ने कदमका लागि प्रभावकारी रुपमा कदम चालियोस् । हाम्रो माग कति हो, त्यसको आधारमा माग यकिन होस् । सार्वजनिक खरिद वा जिटुजीको प्रक्रियाबाट खरिद गर्छौं, त्यसका निीम्त टाइम बाउण्ड क्यालेण्डर लागू गरौँ र जुन कम्पनीमार्फत हामी खरिद गर्छौं, उनीहरुका निम्ति पनि खरिद गर्ने समयसीमा निर्धारण गर्ने हिसावले सम्झौता गरौँ । त्यो ढंगले जाँदा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । बजेटको अभाव हुँदैन भन्ने जुन कुरा छ, यो केही हदसम्म समाधान दिएको छ ।’

सांसद पौडेलले रासयनिक मलमा बजेट अभाव हुन नदिनका लागि सरकारले आवश्यक पहलकदमी गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।