२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने नासु खड्कालाई थुनामा पठाउने आदेश सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन कमपाद्वारा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी अभिमुखीकरण सभामुख र अध्यक्षद्वारा निर्माणाधीन दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह अवलोकन त्रिशूली नदीमा माछा मार्ने क्रममा किशोर बेपत्ता बिपी राजमार्गः रातको समयमा अनिश्चितकालीन बन्द थप मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह नेपाल–भारत सीमा मुद्दा संवादमार्फत टुंग्याउनुपर्छः रवि लामिछाने रास्वपा सभापति लामिछाने स्वदेश फिर्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदीय समितिमा भागबण्डाको सहमति, रास्वपा र राप्रपाले नपाउने



अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय सहमतिमा भागबन्डामा सहमति भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदीय समितिको भागबण्डा मिलेको जानकारी गराउनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई ४, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) लाई ३, माओवादी केन्द्रलाई २, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई १, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई १ र जनमत पार्टीलाई १ समिति परेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई समितिको नेतृत्व दिन नसकिएको समेत जानकारी गराउनुभएको बताइएको छ । संसदमा रास्वपाका २० र राप्रपाका १४ सांसद छन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिहरूको सभापति चयनबारे छलफल गर्न आजै (सोमबार) शीर्ष नेताहरूलाई बोलाउनुभएको छ ।

मध्याह्न १२ बजे सभामुखको कार्यकक्षमा हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलमा समितिको सभापतिको निर्वाचनको टुंगो लाग्ने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार नेपाली कांग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति, राज्य व्यवस्था समिति र कृषि समितिको नेतृत्व गर्नेछ। एमालेले उसले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा नेतृत्व पाउने भएको छ।

माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास समिति र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको नेतृत्व गर्ने छ। जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको नेतृत्व गर्नेछ। एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको नेतृत्व गर्नेछ भने जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति पाउने भएको छ।