२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदीय समितिमा भागबण्डाको सहमति, रास्वपा र राप्रपाले नपाउने



अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय सहमतिमा भागबन्डामा सहमति भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदीय समितिको भागबण्डा मिलेको जानकारी गराउनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई ४, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) लाई ३, माओवादी केन्द्रलाई २, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई १, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई १ र जनमत पार्टीलाई १ समिति परेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई समितिको नेतृत्व दिन नसकिएको समेत जानकारी गराउनुभएको बताइएको छ । संसदमा रास्वपाका २० र राप्रपाका १४ सांसद छन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिहरूको सभापति चयनबारे छलफल गर्न आजै (सोमबार) शीर्ष नेताहरूलाई बोलाउनुभएको छ ।

मध्याह्न १२ बजे सभामुखको कार्यकक्षमा हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलमा समितिको सभापतिको निर्वाचनको टुंगो लाग्ने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार नेपाली कांग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति, राज्य व्यवस्था समिति र कृषि समितिको नेतृत्व गर्नेछ। एमालेले उसले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा नेतृत्व पाउने भएको छ।

माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास समिति र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको नेतृत्व गर्ने छ। जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको नेतृत्व गर्नेछ। एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको नेतृत्व गर्नेछ भने जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति पाउने भएको छ।