३० जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपाको बागमती अधिवेशनः विद्युतीय मेसिनबाट मतदानको तयारी आगामी आवमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुग्ने जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रजनन स्वास्थ्यमा,निःसन्तान समस्या २० प्रतिशतले बढाएको विज्ञको दाबी पार्टी शुद्धीकरण र पुनर्गठनका लागि एमालेले प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन थाल्यो कोलकातामा नाट्टा गण्डकीको पर्यटन प्रवर्द्धन: पोखरा र पश्चिम बंगालबीच सहकार्यको नयाँ आधार श्रम ऐन लागू गर्न माग गर्दै प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरु आन्दोलित नक्खु कारागारबाट फरार कैदी सिन्धुपाल्चोकबाट पक्राउ आर्थिक र प्राविधिक अभावले करोडौँका डायलासिस मेसिन प्रयोगविहीन भाषा, साहित्य र संस्कृतिबिना समृद्धि अपूरोः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ताको जिम्मेवारी कार्कीलाई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित दिएको सुविधा फिर्ता गर्न संसदीय समितिको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय समितिले भिभिआइपी तथा भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित दिइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेहरुलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले भिभिआइपी र भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित उपलब्ध गराइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेहरुलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले उनीहरुलाई फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन र समितिलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले नियमानुसार पाउनेभन्दा बढी सवारी साधनहरु प्रयोग गरेको भए सो पनि फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

समितिको बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै समिति सभापति रामहरी खतिवडाले भन्नुभयो – ‘नियम अनुसार भिभिआइपी र भिआइपीहरुलाई प्राप्त हुने सुविधा बाहेकका अन्यलाई मापदण्ड विपरित उपलब्ध गराइएका पिएसओ, सवारी चालक र भान्सेहरु कुल कति छन् ? र मापदण्ड विपरित उपलब्ध गराइएका पिएसओ, सवारी चालक र भान्सेहरु १५ दिनभित्र फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो । जानकारी पनि राज्य व्यवस्था समितिलाई गराउनुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।’

‘नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले नियमानुसार भन्दा बढी सवारी साधनहरु प्रयोग गरेको छ भने त्यो पनि नियमभन्दा बाहिर सम्पूर्ण फिर्ता गर्न निर्देशन, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णय अनुसार सुशासन कायम राख्नका लागि सार्वजनिक बिदाका दिन अफिस खोल्ने निर्णय भएको सुनिन आएको थियो । नेपाल सरकारले गरेका निर्णयमा आर्थिक सहयोगको निर्णय चाहीँ तुरुन्त कार्यान्वयन हुने अरु निर्णय अलि पछिपछि कार्यान्वयन हुने हुँदा यसलाई पनि बिदाको दिन अफिस खोल्ने निर्णय यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने ।’

त्यसैगरी समितिले सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयहरु सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि खोल्ने निर्णय गरेकोमा कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता नभएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।