५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
यस्ता छन् जेठ महिनाभर बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू (निर्णयसहित) अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण र सामाजिक न्यायका लागि करको दायरा विस्तारः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नेपाली चलचित्रले विश्व बजारमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्न सक्छः राष्ट्रपति पौडेल पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान गर्न सरकारद्वारा सात सदस्यीय कार्यदल गठन सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्छौंः राप्रपा नेता शाही जनमत प्राप्त सरकारले करको विवेकपूर्ण ढंगले उपयोग गर्न पाउँछः अर्थमन्त्री वाग्ले खुश्वु ओलीको आरोपः सरकारले स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्ने गरी कर नीति ल्यायो हेटौँडाका ६० जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध एडिबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत गाजाका सबै सिमाहरू खोली सहायता आपूर्तिका प्रतिबन्धहरू हटाउन राष्ट्रसङ्घको आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले उड्ने र गुढ्ने सवारी साधनमा विभेद गरेको छ – महासंघका महासचिव सिटौला (भिडियो सहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय प्रति यातायात व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा वैशाख १६ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको छ तर आन्तरिक हवाई उडान तत्काल नरोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तो निर्णय विभेदपूर्ण रहेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह छ भने अत्यावश्यक बाहेकका सबै प्रकारका यातायातका साधन रोक्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउँदा विभेदपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै सरकारी निर्णयलाई पुर्नविचार गर्न माग गर्नुभयो ।

हवाई उडानमा जस्तै सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनले पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने भएकाले लामो दुरीका सवारी साधन चलाउन दिनुपर्ने बताउनुभयो । महासचिव सिटौलाले आन्तरिक उडान र सार्वजनिक यातायातलाई विभेद गरिए यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयको स्वस्फूर्त अवज्ञा हुने बताउनुभयो ।

अघिल्लो वर्ष लामो समय बन्द गरिदा यातायात क्षेत्र धरासयी भएको भन्दै व्यवसायीहरुले यस वर्ष यातायात व्यवसायलाई बन्द गर्नु नहुने बताइरहेका छन् । सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर मात्रै कोरोना संक्रमण नरोकिने भन्दै उनीहरुले यसका लागि सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् ।