२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल नयाँ दिल्लीको एक होटलमा भीषण आगलागी, २१ जनाको मृत्यु ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २२ लाख ७६ हजार राजस्व संकलन भक्तपुरको विद्यालयमा भीषण आगलागी, दुई तला क्षतिग्रस्त दक्षिण लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणः बालबालिकासहित १२ जनाको मृत्यु इजरायली आक्रमणमा तीन प्यालेस्टिनीको मृत्यु राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संवैधानिक परिषद्, भागबण्डा परिषद्को रुपमा विकसित भयो: काँग्रेस नेता केसी



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक परिषद् भागबण्डा परिषद्को रुपमा विकसित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै नेता केसीले यस्तो टिप्पणाी गर्नुभएको हो । उहाँले संवैधानिक परिषद्लाई सरकार र सत्तामा हुनुहरुले निर्य र छायाँमा राख्ने काम भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले मागबण्डा परिषद्को रुपमा विकसित भएको संवैधानिक परिषद्लाई राजनीतिक पार्टी वा सत्तामा बसेकाहरुले छाया बनाउन नसक्ने बताउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेता केसीले राजनीतिक पार्टी र सत्तामा बसेकाहरुले छायाँमा राख्दा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरु अझ निरिह हुनसक्ने बताउनु भयो। उहाँले महालेखापरीक्षक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको बेरुज कम गर्ने विषयमा कडाई गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महालेखानियन्त्रक कार्यालयले रकम निकासामा कडाई गर्दा पनि बेरुजु कम हुनसक्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘ बेरुजु कम गर्ने समाधानको पक्ष के हो । पछिल्लो समयको मुख्य समस्या एकपछि अर्को गर्दै बेरुजु वृद्धि हुँदै गएको छ । संवैधानिक परिषद्ले जसरी काम गरिरहेको छ । त्यो संवैधानिक परिषद् नै जसरी भागबण्डा परिषद्को रुपमा विकसित भएको छ । त्यसलाई पूर्ण नसक्ने हो भने हाम्रो संवैधानिक संस्था जसरी दल वा सत्तामा बसेकाहरुको निरिह र छायाँ बनाउने कोशिष गरिएको छ त्यो निरन्तरता रहन्छ ।

निरन्तरताको फलस्वरुप हाम्रा स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थाहरु छन् । ती झन निरिह हुनसक्ने सम्भावना छ । महालेखापरीक्षक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको के छ ब्यालेन्स । कतिपय कुराहरु महालेखानियन्त्रक कार्यालयले नसक्दा पनि बेरुजु बढी आउनेगर्छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयले रकम निकाशामा कडाई गर्दा पनि बेरुजु कम हुनसक्छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयले रकम निकासामा कति कडाई गर्नसक्छ भन्ने ‘रामा पनि खाल गर्नुपर्छ ।’

उहाँले महालेखानियन्त्रक कार्यालयले रकम निकाशामा नियन्त्रण गर्नसक्ने रुपमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।